अध्यादेश आशंकाले एमालेमा तरंग
एमालेको ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले अधिवेशन टुंग्याएको आशंका गरेको छ।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
४१ वटा राजनीतिक दल खारेज
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
बजेट कुम्ल्याउन एउटै सडकमा वर्षेपिच्छे कालोपत्रे
कलैया उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको सडकको निर्माण कार्यलाई स्थानीय र राजनीतिक दलहरुले रोकेका छन्।
राजनीतिक दलको विवादकाे आवेदन: अनिर्णयको बन्दी
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।
बिपी प्रतिष्ठान सुधार्न दबाब सञ्जाल
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरू जागेका छन्।
आरोपप्रत्यारोप गर्ने बेला होइन, बाँच्ने र बचाउने बेला होः मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोना भाइरसविरुद्ध एक जुट हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले कोरोना भाइरस महामारीका समयमा सरकारको आलोचना मात्रै गर्नेभन्दा पनि सकारात्मक ढङ्गबाट आआफ्ना ठाउँबाट एक जुट भएर सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई अनुरोध गरे।
निर्माणाधीन हेटौडा–सिन्धुली–चतरा राजमार्गमा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको अवरोध
निर्माणाधीन हेटौडा–सिन्धुली–चतरा (मदन भण्डारी राजमार्ग) सडकको निर्माण कार्य अन्योल भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो: प्रदीप गिरी
'अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ,' उनले भने, 'यहाँ प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो। सहमति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु।'
मुलुक फेरि अँध्यारोतर्फ उन्मुख
पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो ।
प्रतिबद्धता भुल्दै राजनीतिक दल
त्यो दृश्य देख्दा लाग्थ्यो, कोरोना भाइरस न्यूनीकरण भइसक्यो। तर अवस्था त्यस्तो छैन। कोरोना भाइरसको औषधि तथा खोप बनिसकेको अवस्था छैन र संक्रमण रोकथाम पनि भएको छैन। परीक्षण दर घटे पनि संक्रमित र यसबाट मृत्यु हुने दर नघटेकाले यसबाट सजगता अपनाउन जरुरी भए पनि दलहरूले आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दा जोखिम झन् बढाएको छ।
‘सरकार जनहितविरुद्ध चल्दा सडकमा व्यवस्थाविरोधी आवाज’
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले जनहित र जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रतिगामी शक्ति चलमलाउन थालेको बताएका छन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले अहिलेका समस्याको मुख्य कारण सरकार नै भएको स्पष्ट पारे।
ठुल्ठूला नेता, ठुल्ठूला कुरा
ठुल्ठूला नेता जम्मा भए, ठुल्ठूला मान्छेका कुरा भए । संवाद भयो, विवाद भयो । गोर्खा, महोत्तरी, हुम्ला, कपिलवस्तु, दार्चुला, ताप्लेजुङको विकासका कुरा उठेनन् ।
दलहरूको सांगठनिक काम अझै केन्द्रीकृत
नयाँ संविधान जारी भएको पाँच पूरा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांगठनिक संरचना भने केन्द्रीकृत नै राखेका छन्।
संघर्षमा संविधान
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। तर राजनीतिक दलका कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि अझै पनि संघर्ष गर्नुपरेको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।
दलहरू कलहले कक्रक्क
राजनीतिक दलहरू आन्तरिक कलह र दाउपेचले थिलथिलो बन्दा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। आन्तरिक कलहले कक्रक्क बनेका कारण सरकार, सत्तासीन र सत्ताबाहिर रहेका दलको ध्यान कोरोना संक्रमण कसरी न्यून गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन।