खेलकुदका नाममा करोडौं अनियमितता
प्रतियोगितामा प्रयोग भएका खेलसामग्रीको गुणस्तर परीक्षणसमेत गरिएको थिएन। खेलकुद सामग्री लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गरिएको थियो। जसको अभिलेखसमेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग छैन। यसै गरी प्रतियोगिताको दौरान जिल्ला र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई परिषद्ले दिएको ६ करोड २४ लाख ६० हजार रकमको अनुगमन र खर्च विवरणसमेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।