आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको नाममा करोडौको रकम अनियमितता भएको छ । गत वर्ष ५ नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका क्रममा आयोजक पदाधिकारीले करोडौं रकम हिनामिना गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)पदाधिकारी र कर्मचारीले पुूर्वाधार निर्माण, सामाग्री खरिद, पूर्वाधार निर्माणको क्रममा मापदण्ड पुरा नगरी अपरादर्शी ढंगले रकम खर्च गरेको देखाएको छ ।  

नेपाल सरकारले आठौ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि ३८ करोड ८४ लाख ५९ हजार बजेट स्वीकृत गरेको थियो । तर परिषदले ४२ करोड १८ लाख ८३ हजार खर्च गरेको थियो । परिषदले कार्यक्रम संशोधन नगरी ३ करोड ३४ लाख २४ हजार रकम बढी खर्च गरेर बाँकी रहेको २ करोड ९२ लाख १४ हजार रकम संचित कोषमा दाखिला समेत गरेको छैन ।

खेलकद आयोजनाका क्रममा पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै आलोचना भैरहेका बेला परिषदले प्रतियोगितालाई रोकेको थिएन । प्रतियोगिता आयोजनाको क्रममा परिषदका केन्द्रियदेखि जिल्ला स्तरका पदाधिकारी र कर्मचारीले राज्यको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।    

गत वर्ष नेपालगन्ज रंगशालामा उद्घाटन र समापन भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद हतारमा गरिएको थियो । तराईमा वैशाख महिना भेगमा चर्को गर्मी हुने भएपनि त्यसको वास्ता नगरी परिषद नेतृत्वले खेलकुद आयोजना गरेको थियो । खेलकद आयोजनाका क्रममा प्रर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै आलोचना भैरहेका बेला परिषदले प्रतियोगितालाई रोकेको थिएन ।

प्रतियोगिता आयोजनाको क्रममा परिषदका केन्द्रियदेखि जिल्ला स्तरका पदाधिकारी र कर्मचारीले  राज्यको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रतियोगिताको लागि भन्दै ६ हजार ९ सय खेलकुद किट्स किन्नको लागि २ करोड ६७ लाख ७९ हजार रकम खर्च भएको छ । तर प्रतियोगिता सकिदासम्म पनि केहि खेलका खेलाडीले खेल सामाग्री र पोशाक पाएका थिएनन् । प्रतियोगिता प्रयोग भएका खेल सामाग्रीको गुणस्तर परीक्षण समेत गरिएको थिएन । खेलकुद सामाग्री लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धा बिना खरिद गरिएको थियो । जसको अभिलेख समेत परिषदसँग छैन । यसैगरी प्रतियोगिताको दौरान जिल्ला र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई परिषदले दिइएको ६ करोड २४ लाख ६० हजार रकमको अनुगमन र खर्च विवरण समेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आठौ राष्ट्रिय खेलकुद नेपालगन्जमा आयोजना भैरहदाँ निर्माण भएको पूर्वाधारको गुणस्तरको विषयमा स्थानीयले समेत विरोध गर्दै आएको थिए । 

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले खजुरा २ रिमझिम चोकमा निर्माण गरेको भलिबल स्टेडियम झन्डै एक करोड रकम खर्च हुँदा समेत डिपिआर तयारी नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएको सुरु गरिएको थियो । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको नाममा देखिएको बेरुजुको बारेमा अख्तियारीले अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताउँछन नेपालगन्जका अधिवक्ता एवम मानव अधिकारकर्मी विश्वजीत तिवारी । उनले भने, ‘अख्तियारीले यसको बारेमा छानबिन सुरु गर्नु पर्छ । किन यति धेरै रकम बेरुजु देखियो । त्यो रकम कहाँ गयो । छानबिन हुनु पर्छ ।’ राष्ट्रिय खेलकुदको नाममा बनेको पूर्वाधारको गुणस्तरको विषयमा पनि अनुसन्धान हुनु पर्ने अधिवक्ता तिवारीले बताए ।  

आठौ राष्ट्रिय खेलकुदका बेला निर्माण सम्पन्न भएको नेपालगन्ज पौडी पोखरी र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माणका क्रममा स्वीकृत बजेट भन्दा बढी भुक्तानी दिइएको थियो ।  

प्रतियोगिता उद्घाटनका लागि तयारी पारिएको नेपालगन्ज रंगशालाको ग्राभेल र निर्माण कार्यमा बढी उचाई देखाएर अवैध रुपमा रकम भुक्तानी परिषदलाई आरोप लागेको छ । प्रतिवेदनमा बढी उचाई देखाएर भुक्तानी गरिएको ७८ लाख ५३ हजार रकम असुल गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।  

आठौ राष्ट्रिय खेलकुदमा देखिएको बेरुजुको बारेमा अनुसन्धान भैरहेको बताउँछन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद विभागीय प्रमुख एवम प्रवक्ता कुल बहादुर थापा । उनले भने, ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुको बारेमा छलफल भैरहेको छ । यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेको छौं ।’

यसैगरी नेपालगन्ज पौडी पोखरी निर्माणका क्रममा नापी किताबको परिणाम भन्दा २ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नु पर्ने भन्दै बेरुजुमा राखिएको छ । परिषदको नेतृत्वमा आठौ राष्ट्रिय खेलकुदका बेला निर्माण सुरु गरिएको दाङको बेलझुण्ड रंगशालाको डिपिआर समेत स्वीकृत नगरेर निमार्ण गरिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

रंगशालाको पीसीसी, आरसीसी लगातका लागि सरकारसँग निर्माण कम्पनीको २४ करोड २४ लाख ४५ हजारमा सम्झौता भएको थियो । तर रंगशाला निर्माणमा ५९ लाख १५ हजार रकम सम्झौतामा भन्दा बढी भुक्तानी दिएपछि त्यसलाई असुल गर्नु पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ १४:१२ बिहीबार