द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको लागत अहिलेसम्म नबढेको र निर्धारित समयमा सक्ने बताएका छन्। शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति शर्माले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने बताएका हुन।
धनगढी–खुटिया–बिपीनगर–दिपायल द्रुतमार्ग कालोपत्र गर्न थालिएको छ।
निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सडक निर्माणको अपेक्षासहित काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइए पनि निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ।
नेपाल सरकारले दिगो भू–व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधार पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधावापत प्राप्त हुने २० करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लागत करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न नगरेर आलोचना खेपिरहेको सेनाले फेरि लागत बढाउन प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका हालसम्मको समष्टिगत प्रगति हेर्दा पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आंशका व्यक्त गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला नयाँ आयोजना नल्याउने भएको छ।
तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको सुरुङमार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी परिचालन भइसकेको छ। फास्ट ट्रयाकमा ६.३७५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए। ‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चिततात हामी शतप्रतिशत गर्छौं’, उनले भने, ‘तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ। १४० अर्व बजेटका २५ अर्व बजेटको त स्रोतको सुनिश्चत नै छैन। मन्त्रालयसँग बजेटको धेरै अभाव छ।’
आयोजनाले द्रुतमार्गको ५९ किलोमिटर सडक खण्डमा विभिन्न स्थानमा माटो काट्ने, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो बनाउने तथा ग्याबिन जालीमा ढुंगा भर्ने लगायत कामका लागि ९ अर्ब ६७ करोड ७२ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ८ अर्ब २१ करोड ७२ लाखका १४ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर तीन अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकतार उचित नभएको भन्दै सो ठेक्का तोडेको थियो।
संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग अन्तरगत देखिएका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ।
नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गका दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ।
सदरमुकामनजिकै फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलबाट सिद्धिथुम्का–जितपुर–फुलुंगी–महमाई हुँदै मार्चेबुङसम्म ५५ किलोमिटरको सडक निर्माण सुरु भएको हो। स्थानीयका अनुसार मार्चेबुङबाट दमक बजार पुग्न ६ किलोमिटर छ। यो सडकले सुकिलुम्बा विमानस्थलबाट ६१ किलोमिटरमा दमक बजार छुने भएपछि स्थानीयसमेत हर्षित छन्।
