काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग : उजुरी नटुंग्याई परामर्शदाता छनोट
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटमा देखिएको विवाद टुंगोमा नपुर्याई नेपाली सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
फास्ट ट्र्याकमा काटिएका रुखको सट्टा नयाँ बिरुवा रोप्दै सेना
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा काटिएको रुखहरुको सट्टा नेपाली सेनाले नयाँ बिरुवा रोप्न कार्य सुरु गरेको छ । सेनाले संविधान दिवसको अवसर पारेर नयाँ बिरुवा रोप्न थालेको हो । नेपाली सेना, कोल्हवी नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालयको संयुक्त सहभागितामा कोल्हवी नगरपालिकामा नयाँ बिरुवा रोप्न थालिएको हो ।
सफा ऊर्जाको द्रुतमार्ग
कार्बन घनत्व भएको जीवाष्म इन्धनबाट तुलनात्मक रूपमा सफा, भरपर्दो नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तै वायु र सौर्य ऊर्जा)मा विश्वव्यापी रूपान्तरण चलिरहेकै छ। तर मुख्य प्रश्न– सन् २०२० को दशक र त्यसपछि त्यस्तो संक्रमण कति तीव्र गतिमा हुनेछ भन्ने हो। जीवाष्म इन्धन स्रोतबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण धिमा गतिमा हुनुको अर्थ अहिले विद्यमान ऊर्जा स्रोत फस्टाउनु हो।
फास्ट ट्रयाकको रेखांकनमा हेरफेर, खोकनाका ऐतिहासिक क्षेत्र जोगाइने
नेपाली सेनाले काठमाडौं-निजगढ जोड्ने द्रुतमार्गको लागत १ खर्व ७५ अर्व लाग्ने जनाएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर सहित उक्त लागत अनुमान गरिएको हो। डिपिआर अनुसार खोकना क्षेत्र र महादेवटार-लेनडाँडा गरी दुई ठाउँमा रेखांकन परिवर्तन गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
द्रुतमार्ग निर्माणको अवधि एक वर्ष थप्न सेनाको प्रस्ताव
२०७९ असोजभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेगरी पूर्वनिर्धारित तालिका हेरफेर गरेर मन्त्रालयम प्रस्ताव पेस गरेका छौं ः योगेन्द्रबहादुर खाँण, उपरथी एवं आयोजना प्रमुख, नेपाली सेना
द्रुरतमार्गको डिपिआर रक्षा मन्त्रालयमा पुग्यो
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (एक्प्रेस वे) को गुरुयोजना स्वीकृतिका लागि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
फास्ट ट्रयाकको डिपिआर फाइनल गर्ने तयारी
नेपाली सेनाले तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत आयोजना रिपोर्ट (डिपिआर) को पुनरवलोकन सकेर परामर्शदाता सुसङ इन्जिनियरिङलाई बुझाएको छ। दक्षिण कोरियाली परामर्शदाता सुसङले डिपिआर निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सुसङले डिपिआर तयार पारी बुझाएपछि सेनाले त्यसको पुनरवलोकन गरेको थियो। ‘पुनरवलोकनको काम सकेर अन्तिम डिजाइनका लागि सुझावसहित डिपिआर परामर्शदातालाई दिएका छौं’, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यमप्रसाद ढकालले भने।
धमाधम ‘कोसी कोरिडर’ निर्माण
पूर्वी पहाडलाई तराई र काठमाडौसँग जोड्ने द्रुतसडक मार्गका रुपमा लिइएको ‘कोसी कोरिडर’ को काम धमाधम अघि बढेको छ। पाँचथरको गणेश चोकदेखि सुनसरीको चतरासम्म तमोर र कोसी नदी तिरैतिर १ सय ४८ किलोमिटर डबल लेनको बाटो बनाउने कामले तीव्रता पाएको हो।
द्रुतमार्गको नयाँ डिपिआर तयार, सुरुङको दुरी बढ्ने
नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को अन्तिम प्रतिवदेनको मस्यौदा प्राप्त गरेको छ। द्रुतमार्गको डिपिआर दक्षिण कोरियाको सोसुंग इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको हो। सेनाले डिपिआर अध्ययन गरेपछि अन्तिम रुप दिइने बताइएको छ।
द्रुतमार्गको दुरी घट्यो, सुरुङ बढ्यो
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको दुरी घट्ने भएको छ। पछिल्लो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा पहिलाको रेखांकनमा सामान्य र सुरुङ मार्गलाई संशोधन गरिएपछि द्रुतमार्गको समग्र दुरी करिब चार किलोमिटर घट्ने भएको हो।
कुहिएर खेर जाँदै काठ
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणक्रममा काटिएका रुखका गोलिया कुहिन थालेपछि सम्बन्धित सामुदायिक वनका उपभोक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ने
द्रुतमार्गको निर्माण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन ल्याइने
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौँ तराई/मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
द्रुतमार्ग निर्माण द्रुत गतिमा
नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणलाई चार वर्षभित्र पूरा गर्न आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको डिपिआर सेनाले गर्ने
नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) आफैँ तयार गर्ने भएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा हालसम्म भएको कार्यप्रगतिबारे सैनिक मुख्यालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना उपप्रमुख सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनालले उक्त जानकारी दिए । उक्त द्रुतमार्गको डिपिआर यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार गरेको थियो।
द्रुतमार्गलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट
सरकारले काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।