काठमाडौं – नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को अन्तिम प्रतिवदेनको मस्यौदा प्राप्त गरेको छ। द्रुतमार्गको डिपिआर दक्षिण कोरियाको सोसुंग इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको हो। सेनाले डिपिआर अध्ययन गरेपछि अन्तिम रुप दिइने बताइएको छ।

सेनाका अधिकारीहरूले कोरियन कम्पनीले उपलब्ध गराएको डिपिआर अध्ययनमा दुई साता जति लाग्ने जनाएका छन्। कोरियन कम्पनीले १० करोड १५ लाख रुपैयाँको लागतमा दु्रतमार्गको डिपिआर तयार पारेको हो। यसअघि द्रुतमार्गको डिपिआर तयार पारेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले डिपिआरको मूल्य ६१ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो। अत्यधिक महँगो मूल्य तोकिएका कारण सेनाले पुरानो डिपिआर खरिद गर्नुको साटो नयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो।

चार महिनाअघि नयाँ डिपिआर तयारीको जिम्मा कोरियन कम्पनीलाई दिइएको थियो। हाल सेनासँग द्रुतमार्गको डिपिआर छैन। डिपिआरबिना एसियाली विकास बैंकको प्रोजेक्ट रिपोर्टको आधारमा सेनाले दु्रतमार्गमा निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरमा सुरुङ मार्गको दुरी केही बढ्नेबाहेक अन्य रेखांकनमा खासै परिवर्तन छैन। पुरानो रेखांकन अनुसार नयाँ डिपिआरमा खासै परिवर्तन नहुने भएपछि निर्माण कार्य सुरु गरिएको सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सैनिक स्रोतका अनुसार कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरमा द्रुतमार्गको दुरी करिब चार किलोमिटर घटाइएको छ। विगतमा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डिपिआरमा दु्रतमार्गको दुरी ७६ किलोमिटर हुने उल्लेख थियो। अब द्रुतमार्गको जम्मा दुरी ७२ किलोमिटर हुनेछ। समग्रमा दु्रतमार्गको दुरी घटे पनि सुरुङको दुरी भने बढेको छ। द्रुतमार्गको पुरानो डिपिआरमा मकवानपुरको महादेवटारडाँडा नजिकै १.४ किलोमिटर सुरुङ बनाउने उल्लेख थियो।

कोरियन कम्पनीले १० करोड १५ लाख रुपैयाँ लागतमा दु्रतमार्गको डिपिआर तयार पारेको हो

नयाँ डिपिआरमा तीन स्थानमा ६.५ मिटर चौडाइको सुरुङ खन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तीन स्थानमा निर्माण हुने सुरुङको दुरी करिब ६ किलोमिटर लामो हुनेछ। नयाँ डिपिआरमा निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको दुरी बढेपछि समग्र द्रुतमार्गको दुरी घटेको हो। नयाँ डिपिआरमा मकवानपुरको महादेवटारडाँडा, लेनडाँडा र धेद्रेमा ६ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने उल्लेख छ।

द्रुरतमार्गको निर्माणमा लागेको खर्च सडक सञ्चालन भएको ६–७ वर्षमा फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजधानीलाई मधेससँग जोड्न दु्रतमार्ग सबभन्दा नजिक पर्ने भएकाले इन्धन र सवारी साधन तथा पाटपुर्जाको टिकाउले दु्रतमार्ग निर्माणको खर्च पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको हो। सरकारले निर्माणको जिम्मा दिए लगत्तै अघिल्लो वर्षको साउन २७ गतेदेखि सेना दु्रतमार्गको निर्माणमा जुटिसकेको छ। आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म द्रुतमार्गमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अहिलेको अनुमान हो ।

सरकारले चार वर्षमा द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सेनाले सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार नै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई जोड दिइसकेको छ। सेनाले केही समयअघि ललितपुरको खोकनालाई काठमाडौंतर्फको जिरो प्वाइन्ट मानेर बेस क्याम्प स्थापना गरी निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। उक्त खण्डमा निर्माण कार्य सुरु भए पनि कतिपय स्थानीयले सेनाले कायम गरेको जिरो प्वाइन्ट र सडक रेखांकनको विरोध गर्दै मुआब्जा लिन मानेका छैनन्।

सेनाका अनुसार खोकनाको तीन किलोमिटर खण्डमा मुआब्जा विवाद कायमै छ। खोकन, बुङमतीको तीन किलोमिटरमा पर्ने ४९ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। केही स्थानीयले खोकनाको साटो फर्सिडोललाई जिरो प्वाइन्ट कायम गर्नुपर्ने र द्रुतमार्ग बाग्मती किनाराकिनारै निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सेनाले भने फर्सिडोललाई जिरो प्वाइन्ट मान्दा काठमाडौं जोड्न केही टाढा पर्ने र जसले गर्दा अर्को सडक बनाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। हाल सेनाले कायम गरेको खोकना जिरो प्वाइन्टदेखि फर्सिडोलसम्मको दुरी करिब ७ किलोमिटर  छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि दु्रतमार्ग निर्माणमा १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखि नै दु्र्रतमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, दु्रतमार्ग कसले बनाउने भन्नेबारे पटकपटक विवाद हुँदा निर्माण कार्यअघि बढ्न सकेको थिएन। निर्माणमा पटकपटक विवाद हुँदै आएपछि तत्कालीन सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

निर्माणको जिम्मा विदेशी वा स्वदेशीमध्ये कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दल र सरकार विभाजित हुँदै आएका थिए। सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएपछि द्रुरतमार्गको तोकिएको समयमा तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सेनाका अधिकारीहरू जग्गा मुआब्जा, स्थानीयको असन्तुष्टि लगायतका पक्षमा सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।

प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ००:५३ मंगलबार