काठमाडौं - नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस–वे) निर्माण सम्पन्न अवधि एक वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको छ। करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्ग २०७८ सालभित्र सम्पन्न हुनेगरी सरकारले दुई वर्षअघि सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो।

तर पूर्वसर्त र सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कठिन रहेको औंल्याउँदै सेनाले एक वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो। टनेल, ब्रिजलगायत निर्माणमा विदेशी कम्पनीको सहयोग लिनेगरी तयार पारेको गुरुयोजना नै स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा सेनाले निर्माण अवधि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गुरुयोजना पारित नगर्दा समयमै काम गर्ने पूर्वनिर्धारित तालिकामा असर पुगेको सेनाले जनाएको छ।

सेनाले रक्षा मन्त्रालयसमक्ष पूर्वनिधारित चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने र कम्तीमा १४ महिना थप समय आवश्यक पर्ने जानकारी गराइसकेको छ। दुई साताअघि राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा पनि सेनाले २०७९ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने जनाउ दिएको थियो। नेपाली सेना इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुखसमेत रहेका प्राविधिक उपरथी तथा द्रुतमार्ग आयोजना निर्माण प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले २०७९ असोजभित्र द्रुतमार्गको काम सम्पन्न गर्नेगरी समय थप्न प्रस्ताव गरिएको बताए। ‘अबको तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसार निर्माण कार्य भइरहेको छ,’ उपरथी खाँणले भने, ‘झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र कामको डिजाइनमै ५/६ महिना अतिरिक्त समय लाग्ने देखिएपछि पूर्वनिर्धारित चार वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’ सेनाले गुरुयोजनाको प्रतिवेदन पास गरिदिन रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

२०७९ असोजभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेगरी पूर्वनिर्धारित तालिका हेरफेर गरेर मन्त्रालयम प्रस्ताव पेस गरेका छौं ः योगेन्द्रबहादुर खाँण, उपरथी एवं आयोजना प्रमुख, नेपाली सेना

उपरथी खाँणका अनुसार सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणमा पूर्वसम्झौताभन्दा १४ महिना बढी अतिरिक्त समय थप्न खोजेको छ। जिम्मेवारी लिएपछिको दुई वर्षमा सेनाले करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट द्रुतमार्गका लागि खर्च गरिसकेको छ। २०७४ वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी ७६.२ किमि लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन कार्य सेनालाई दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयका आधारमा २०७४ जेठ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने निजगढमा द्रुतमार्गको शिलान्यास गरेका थिए।

त्यसको तीन सातापछि असार ८ गते द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि तय गरी साउन २६ गते सेनालाई आयोजना औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। सरकारले आयोजना औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको मितिअनुसार चार वर्षभित्र अर्थात् २०७८ सम्म निर्माणकार्य पूरा गर्नुपर्ने हो। सुरुमा ९९ वटा सानाठूला पुल निर्माण गर्ने भनिएकोमा सेनाले पछिल्लोपटक पूर्वखाका नै संशोधन गरेर पुल निर्माणको संख्या ९० मा झारेको छ। त्यस्तै टनेल (सुरुङ) तीन स्थानमा निर्माण हुने सेनाको प्रस्ताव छ। लेनडाँडामा १.४ किमि, महादेवटारमा ३.३ किमि र ठिंगनमा १.३७ किमि सुरुङ निर्माणको खाका छ। सेनाले टनेलको दूरी बढाएर द्रुतमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किमिमा झारेको बताइएको छ।

तराईमा २७ र पहाडी इलाकामा २५ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्नुपर्ने गुरुयोजनामै उल्लेख छ। सेनाले टनेल, पुल र अन्य प्राविधिक काम कोरियाको सुसुङ कम्पनीले तयार पारेको १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँको गुरुयोजनाअनुसार गर्ने बताइसकेको छ। बाँकी काम आन्तरिक र आवश्यकताअनुसार विदेशी प्राविधिक जनशक्तिबाट गरिने सेनाले जनाएको छ।

२००८ सालमा एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको खाकाअनुसार भने एउटा मात्रै टनेल बनाउने प्रस्ताव थियो। त्यस्तै पहाडमा २०.५ र तराईमा २२ मिटर चौडा सडकको सट्टा अहिले पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडा बनाउने योजना भएकाले लागत पनि बढ्ने सेनाको भनाइ छ। ७६.२ किमिको द्रुतमार्गले काठमाडौंमा ४ किमि, ललितपुरमा ७.९, मकवानपुरमा ५६.७ र बारामा ७.६ किमि दूरी ओगट्नेछ। त्यसमध्ये १ हजार २ सय ५३ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा मुआब्जा विवादले अझै ललितपुरको खोकनालगायत ६ सय ५६ रोपनी द्रुतमार्गका नाममा आइसकेको छैन। स्थानीयले बढी मुआब्जा मागेकै कारण खोकना विवाद टुंगिएको छैन।

खोकनामा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सडकको केही भाग रेखांकन नै परिवर्तन गरिएको छ। द्रुतमार्ग निर्माणमा गत आव २०७४/७५ र चालु आव २०७५/७६ गरी करिब २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा शतप्रतिशत खर्च भएको सेनाले जनाएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०१:३० सोमबार