प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले द्रुतमार्गको काम सुस्त गतिमा रहेको भन्दै निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले आवश्यक सहयोग र संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिले उपयुक्त समयमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गलगायत नेपाली सेनाले बनाएका सबै आयोजनामा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणमा हालसम्म ६० अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ सकिएको छ।
समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले द्रुतमार्ग निर्माणमा हालसम्म ६० अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ सकिएको जानकारी दिए। उनले गत चैत मसान्तसम्ममा ३३ दशमलव २ प्रतिशत काम सकिएको बताए।
उनका अनुसार निर्माणाधीन तीनवटा सुरुङको खन्ने कार्य पनि ७६ प्रतिशत सकिएको छ। द्रुतमार्ग बनाउने क्रममा हालसम्म ३० हजार ५९१ रुख काटेको जानकारी दिँदै उनले वित्तीय प्रगति ३३ प्रतिशत भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आव २०७३/७४ मा एक अर्ब ३४ करोड, २०७४/७५ मा सात अर्ब ६३ करोड, २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७३ करोड, २०७६/७७ मा एक अर्ब ९७ करोड, २०७७/७८ मा आठ अर्ब ७३ करोड, २०७८/७९ मा आठ अर्ब ८९ करोड, २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड र २०८०/८१ को हालसम्म ११ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ द्रुतमार्ग निर्माण सकिएको छ।
समितिले दार्चुला–टिंकर सडकलगायत सेनाले बनाउँदै गरेका सडकलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सैनिकलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। समितिले सेनाको काममा सहयोग गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०८१ ०८:१८ शनिबार
