सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा ४ वर्षसम्म पेसी मात्रै सरिरहेको छ। नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै २०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको मुद्दाले अग्राधिकार पाए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। हालसम्म १५ पटक पेसी सरेको छ। पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सञ्चार माध्यम राज्यका निकायको ‘वाचडग’समेत भएकाले न्यायापालिकाको पनि कमीकमजोरी औँल्याउनु कर्तव्य मान्दै अदालतको अवहेलना भन्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरले नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एक समाचारले अदालतकोअवहेलना गरेको भनी गरेको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतार्थ पोखरामा र्याली निकालिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–समूहले संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै बुधबार पोखरामा र्याली निकालेको हो। पोखराको पृथ्वीचोकबाट सुरु भएको र्याली सभागृहचोक, न्युरोड हुँदै चिप्लेढुंगा मानव अधिकार चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखेकै दिन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आज मात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई समेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट तीनवटा सन्देश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको पक्षमा फैसला नआए आफूहरू आन्दोलनमा अघि बढ्ने, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँमा हुने र अर्को समूहमा रहेकालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तथा भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ४ गतेदेखिको बहस सकिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले देशका सबै निकाय संविधान बमोजिम चल्नुपर्ने बताएकी छन्।
सर्वोच्च अदालत पुगेर बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना नगरेको लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनले आफूविरुद्धको निवेदन खारेजीको माग पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन्।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत पुगेर जवाफ दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।
