सर्वोच्च अदालतले सञ्चार माध्यम राज्यका निकायको ‘वाचडग’ समेत भएकाले न्यायापालिकाको पनि कमीकमजोरी औँल्याउनु कर्तव्य मान्दै अदालतको अवहेलना भन्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरले नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एक समाचारले अदालतकोअवहेलना गरेको भनी गरेको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो।
कमीकमजोरी औंल्याउनु गलत नभएको तर, सञ्चार माध्यमले जानाजान न्यायसम्पादनमा बाधा पु¥याएमा अदालतले अन्देखा नगर्ने ठहर गरेको हो । ९ वर्षअघि नागरिक दैनिकमा ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकमा छापिएको समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै विराटनगरका तत्कालीन संवाददाता खिलानाथ ढकालविरुद्ध पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सय रुपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको थियो।
सो फैसला गलत भएको भन्दै ढकालले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले २०७६ माघ ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार आएको हो। ‘अदालतको अवहेलनामा कसुर गरेकाले सय रुपैयाँ जरिबाना गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०६९ पुस ८ को फैसला नमिलेकाले उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
सञ्चार माध्यममा अदालतका समाचार बढिरहेकाले न्यायपालिकाको रिपोर्टिङलाई लोकतन्त्रको एक महŒवपूर्ण भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ। ‘प्रेस जगतलाई थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउँदै संविधानले अंगिकार गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यतालाई रूपान्तरणकारी रूपमा स्थापित गर्न व्यावसायिकताको विकास गर्न संलग्नता र सहायता पु¥याउन उपयुक्त हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
ढकालले आफूले गल्ती गरेको मनन गरी अदालतसमक्ष माफीसमेत मागिसकेका थिए। ‘आजको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ, पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना, टिकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
‘सार्वजनिक कोषबाट चल्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक निकायहरू सार्वजनिक उत्तरदायी हुनुपर्ने र त्यस्ता आलोचनाका लागि प्रेस स्वतन्त्र हुने तर न्यायपालिका र त्यसमा कार्यरत न्यायाधीश वा कर्मचारी नहुने भन्ने हुन सक्दैन।’ न्यायापालिका पनि कर तिर्ने नागरिकको रकमबाट जम्मा भएको सञ्चित कोष सार्वजनिक खर्चबाट चल्ने निकाय भएको फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायापालिका र न्यायाधीश राज्यका अन्य निकायभन्दा आफूलाई सार्वजनिक आलोचना गरिँदा त्यही रूपमा प्रतिरोध वा खण्डन गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारेको छ। ‘अदालत न्यायिक काम गर्ने संवेदनशील अंग भएकाले व्यावसायिक सञ्चार जगतबाट अदालत र न्यायाधीश निशस्त्र हुन्छन् भन्ने मान्यता राखी जिम्मेवार प्रकाशन, अभिव्यक्ति र आलोचनाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ।’
‘प्रेस जगतले राज्यका निकायको ‘वाचडग’ समेत भई काम गर्ने भएकोले न्यायापालिकाको पनि कमीकमजोरीलाई औँल्याउनु कर्तव्य नै भएको मान्नुपर्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका भित्रबाट पनि रुपान्तरित रूपमा अप्रिय आलोचना स्वीकार्य छन् तर, जानाजान न्यायसम्पादनको कार्यमा बाधा पुराउने कार्यलाई अदालतले अन्देखा गर्न सक्दैन।’
कहिलेकाहिँ प्रकाशित सामग्रीमा त्रुटि रहन सक्ने उल्लेख छ। संवाददाताले समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न पूर्व सूचनाको स्रोतको पुष्ट्याइँलाई जोड दिनुपर्ने बताएको छ। त्यस्ता त्रुटिका कारण अवहेलनासम्बन्धी विवादमा समय, विषय र परिस्थितिको कारण हो या न्याय प्रशासनमा दखल दिने उद्देश्यबाट सिर्जना गरिएका हुन् भन्ने निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘समय, विषय र परिस्थितिमा हुने त्रुटिहरूको उपचार सजाय होइन, सुधार हुनुपर्दछ।’
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७७ ०२:१८ सोमबार
