स्थानीय तहको सम्मुखमा ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सञ्चालन गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम जनताको घरदैलोमा पुगेर सञ्चालन गर्न लागेको हो।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेले राप्रपासँग तालमेल गर्न सक्ने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग रेखा र कुन्तीले भेट गरेका हुन्।
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जिल्लास्थित राजनीतिक दलको सर्वदलीय सहमतिका आधारमा आगामी मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १७ मतदान केन्द्र परिवर्तन गरिएको जनाएको छ।
सो विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासामा कानुनमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले म मुलुकको कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु र त्यसलाई शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्छु भन्ने स्वघोषणाका रुपमा शपथलाई लिइएको उल्लेख गरिएको बताए।
आयोगले दल दर्ताका लागि साउनको ३१ गतेसम्मको समय दिएको छ। निर्वाचन आयोगले दोसो दिन मंगलबारसम्म १३ वटा दल दर्ता भएको जनाएको छ।
‘अहिले पाँच दलीय गठबन्धन नीतिको प्रश्नमा, उद्देश्यको प्रश्नमा, लक्ष्यको प्रश्नमा स्पष्ट छैन भन्ने त्यसले मुलुकलाई सही बाटो दिन कसरी सक्छ? कहिलेकाँही जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने कुरा दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर, चुनावमा गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको अराजनीतिक कुरा हो।'
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्न र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध हुने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग प्रस्ताव गरेका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बदर मत प्रदेशसभा (१)को समानुपातिकतर्फ भएको पाइएको छ। त्यसबेला २२ हजार ८ सय ७२ मत खसेकोमा ३ हजार ६ सय ३ मत बदर भई १९ हजार १ सय ७९ मत सदर भएको थियो।
सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्दै पूर्वमहामन्त्री सिहंले पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई सो कुरा सुनाएका हुन्।
अबका साढे तीन महिना रोचकमात्र हुने छैनन्, यसले हाम्रो लोकतन्त्रको परिपक्वता पनि प्रदर्शन गर्नेछ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दलसँग परार्मश समेत नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्री कार्कीले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
हाल आयोगले देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय आदि ठाउँबाट फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको छ।
-480x320.jpg)
