आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने भएपछि मुलुकको भावी राजनीतिक परिदृश्यप्रति सोच र रणनीति बनाउन सबै पक्ष सक्रिय भएका छन्। पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन, प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले), स्वतन्त्र आकांक्षी र आममतदाता सबैका निम्ति आगामी सय दिन बेफुर्सदिला हुनेछन्।  

सत्ता गठबन्धनले चुनाव घोषणाको भोलिपल्ट शुक्रबार आगामी निर्वाचन आफू पक्षमा पार्ने रणनीति तय गरेको छ। बैठकपछि दुई वाक्य र तीन पंक्तिको विज्ञप्ति जारी भएको छ। त्यो वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘आज मिति २०७९/०४/२० गते पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो। बैठकले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्‍यो।’

पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरू देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले लहरै हस्ताक्षर गरेका छन्। करिब ७० शब्दको विज्ञप्तिले चुनावी गठबन्धनलाई पहिल्यै निश्चित गरेको छ। उनीहरूबीच सिट बाँडफाँटको सहमति निम्ति समितिसमेत गठन भइसकेको छ। सबैले आफूतिर सिट बढाउन कोसिस गरे पनि प्रभावका आधारमा भाग दिने वा लिने काम हुनेछ।  

प्रमुख विपक्षी एमाले नेताहरूले पनि आफ्नै बलमा निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा तत्काल गरिसकेका छन्। पाँचदलीय गठबन्धन बाहिर रहेका साना दल र समूहलाई यसले पनि आफूसँगै हिँडाउन चाहेको देखिन्छ। तर, एमालेकै चिह्न सूर्य लिएर चुनाव लड्न यसले प्रेरित गरेको छ। यसो भयो भने एमालेको समानुपातिकतर्फको मत बढ्ने मात्र होइन भोलि सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जितेका व्यक्तिहरूमाथि दलीय ह्विप लगाउनसमेत सहज हुन्छ। चुनावी राजनीतिको चतुर खेलाडी एमालेले यस्ता उपाय लगाइरहन्छ। सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्ने दलहरू ढिलो/चाँडो त्यही पार्टीमा समाहित हुन बाध्य हुनेछन्।  

गठबन्धनमा सरिक दलले एउटै निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले अघि सारेपछि यसको उपयोग हुन सक्छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू एउटै चुनाव चिह्नमा उठ्न तयार भए भने विजय निश्चित हुन्छ। तर भोलि दलको विकास भने सोचेअनुसार नहुन सक्छ। जुन दलको चिह्न लिएर निर्वाचनमा उठ्ने काम हुन्छ, त्यही दलमात्र फस्टाउँछ। विस्तारै मुलुकमा दुई दलमात्र हुने बाटोतर्फ अग्रसर हुन सक्छ। यस्तो परिस्थिति बनोस् भन्ने चाहना सबैभन्दा धेरै एमालेकै छ। खासमा अहिलेको चुनावले दलहरूबीच सिद्धान्त र कार्यक्रमको अन्तर देखा पर्ने छैन। यी सबै उस्तै देखापर्ने छन्।  

पाँचदलीय गठबन्धन र एमालेबाहेकको असंगठित वा भर्खरै संगठित हुन खोजेको शक्ति पनि आगामी चुनावी मैदानमा उत्रिने तयारीमा छ। स्वतन्त्र नागरिकहरूले आफूलाई यो निर्वाचनमा उभ्याउने घोषणा पनि गरिरहेका छन्। केहीले दल बनाएका छन्। कैयन्ले निर्वाचन मिति तय हुनुअघि नै सक्रियता देखाइसकेका छन्। खासगरी प्रमुख दलहरूको सिन्डिकेटका कारण वाक्कदिक्क भएका सर्वसाधारणको झुकाव स्वतन्त्रतिर पनि देखिएको छ। अहिले भइरहेका नेता मन परेका छैनन् भने स्वतन्त्रलाई विजयी गराएर पनि परिवर्तनको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैलाई परेको छ। त्यसैले गतिला मानिस स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर आए भने वातावरण फेरिने अवस्था छ।

सर्वसाधारण मात्र होइन, पेसाकर्ममा संलग्न व्यक्तिसमेत वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। त्यसैले अहिलेका केही ठूला नेतालाई रोक्न सके पनि मुलुकले शान्तिको सास फेर्न पाउँथ्यो भन्ने धारणा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यजस्ता चर्चित व्यक्तिले समेत राख्दै आएका छन्। यस्ता प्रतिनिधिमूलक धारणा अहिले आमरूपमा प्रकट भइरहेका छन्। यस्ता धारणाले सर्वसाधारणलाई आफ्नो अभिमत परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्छ।  

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ, धनगढी, धरानजस्ता प्रमुख सहरमा क्रमशः बालेन्द्र शाह (बालेन), गोपाल हमाल, हर्क साम्पाङ मेयरमा विजयी भएपछि आममतदाताले अब स्वतन्त्रलाई पनि विजयी गराउन सक्छन् भन्ने विश्वास बढेको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेदवारप्रतिका खासै आकर्षण थिएन। अहिले भने प्रमुख दलले उपयुक्त उम्मेदवार दिएनन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्न सक्ने वातावरण बन्दैछ। तर, स्थानीय निर्वाचनमा जित्नुजस्तै संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा हुँदैन। तुलनात्मकरूपमा भिन्न परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जित्ने अवस्था त्यतिबेला मात्र आउँछ जतिबेला कुनै दलविशेषका नेता र अन्य उम्मेदवार उपयुक्त हुँदैनन्। तर, स्वतन्त्रका प्वाँख काट्न अहिलेसम्म खाइखेली घाघडान भएका नेताहरू तत्पर भइसकेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रलाई मत दिनु अर्थहीन हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। उनी प्रश्न गर्छन्, ‘एक ठाउँमा एउटा स्वतन्त्रले एकछिन मनोरञ्जन गर्नु एउटा कुरा हो। तर एक ठाउँका एउटा स्वतन्त्र र अर्को ठाउँको अर्को स्वतन्त्र र छिटपुट स्वतन्त्र भयो भन्दैमा देशको समग्र योजनाबद्ध विकास, उन्नति र प्रगति सम्भव हुन सक्छ?’

स्वतन्त्र उम्मेदवारले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने बहस चलाउन पनि यसो भनिएको हो। साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिन सक्ने चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राखिएको पनि हो। त्यसैले स्वतन्त्रले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा बनाउन आगामी निर्वाचनसम्मको समय उपयोग हुनेछ। अहिले नै स्वतन्त्रले निर्वाचन जितेका काठमाडौँ, धनगढी र धरानमा काम गर्न नसक्ने वातावरण बनिरहेको छ। काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेको छैन। धरानमा मेयर साम्पाङविरुद्धका गतिविधि चरणबद्धरूपमा चलिरहेका छन्। धनगढीमा समेत गडबडी हुन थालिसकेको छ। यही वातावरणबीच ओलीबाट आएका अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छन्।  

त्यतिमात्र होइन, आगामी निर्वाचन प्रमुख नेताहरूका निम्ति चुनौतीपूर्ण गराउने कोसिस भइरहेको छ। त्यसका निम्ति सामाजिक सञ्जाललाई जबर्जस्तरूपमा उपयोग गर्ने रणनीति बन्छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री देउवा, प्रमुख विपक्षी नेता ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई लक्ष्य गरेर सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला अभियान चलिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चालन गरिने यस्ता अभियानको पहुँच सर्वसाधारणको तप्कामा पुग्ने गरेको छ। अहिले सञ्चारकै जिम्मा लिएका मूलधारका माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालप्रति सर्वसाधारणको झुकाव छ। सूचना प्रविधिले सञ्चारसम्बन्धी अहिलेसम्मको मान्यता परिवर्तनसमेत गरेको छ। तर, सामाजिक सञ्जालले बढाउने लोकप्रियता र झुटा जानकारीले लोकतन्त्रका कर्ता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै समेत संसारभरि हुर्मत लिइरहेको छ। कतिपय त सामाजिक सञ्जाललाई लोकतन्त्र अपहरण गर्ने र तिनको भावनालाई बहकाउन सक्ने ठान्छन्।  

आगामी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक हुनेमात्र होइन, यसको दुरूपयोग पनि उत्तिकै हुनेछ। सही जानकारी सर्वसाधारणमा पुग्न नपाउँदै त्यसले निर्णायक रूप लिन सक्छ। हालै फिलिपिन्समा सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्व तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसका छोरा फर्डिनान्ड रोमुआल्डेज मार्कोस जुनियर राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जतिसुकै सही सूचना प्रवाह गर्न खोजे पनि योजनाबद्ध ढंगले सञ्चालन गरेका अनलाइन अभियानका कारण मार्कोस जुनियर निर्वाचित हुन पुगे।  

हाम्रो लोकतन्त्रको बाटो कता मोडिने हो निर्वाचनपछि तय हुनेछ तर अहिले जुन अवस्थामा लोकतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ, त्यही स्थिति नरहन सक्छ। अबका साढे तीन महिना रोचकमात्र हुने छैनन्, यसले हाम्रो लोकतन्त्रको परिपक्वता पनि प्रदर्शन गर्नेछ। हामी अधोगति लाग्ने कि प्रगति उन्मुख हुने मतदाताको विवेकमा निर्भर हुनेछ।  

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ००:३० आइतबार