कर्णाली प्रदेश छिर्ने छोटो सडकका रुपमा रहेको बर्दिया–तेलपानी–सुर्खेत ५५ किलोमिटर सडक अन्तर्गत भेरी नदीमा बनाउन लागिएको पुल ९ वर्षदेखि बनेको छैन। पप्पु मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनले २०६९ असार २९ गते तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गर्ने गरी सम्झौता समेत गर्यो। तर, पुल बनेन्। त्यही बेला बनाइएको तीन वटा पिल्लर काम बढ्दा अहिलेसम्म उस्तै छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा तीन अध्यादेश पेश तथा दुई विधेयकको फिर्ता प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाविरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउनेको संख्या पहिलोको भन्दा न्यून रहेको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका निर्देशनालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्देशनालयहरू स्थापना भएदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा निमित्तले चलाउँदै आएका हुन्। कर्णालीमा ११औं तहका कर्मचारीहरू निर्देशक हुने व्यवस्था छ तर कर्णाली प्रदेशमा छैटौं तहका अधिकृतदेखि नवौंदेखि १०औं तहका अधिकृतले निर्देशनालय चलाउने गरेका छन्।
‘कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, विकासका लागि आएको बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर खान्छन् भन्ने आरोप छ,’ नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको आठौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यस्तो आरोपको अन्त्य गर्न र कर्णालीमा विकासको मुल फुटाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
वैशाख दोस्रो साता अन्तरालको आयोजना र व्यवस्थापनमा हुने रारा म्याराथनको सद्भावना दूतमा कीर्तिमानी अल्ट्रा म्याराथन धाविका मीरा राई नियुक्त भएकी छिन्।
दुई घण्टादेखि लाइनमा उभिएका सेवाग्राही बुद्धिमान वलीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू! राजस्व तिर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्छ?’
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तीनवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले नेपाली इसाईलगायत सबै धर्महरूको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताएका छन्।
कर्णाली क्षेत्रका प्रतिभाहरुलाई केन्द्रीत गरेर उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने काम पनि आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ। नयाँ आविष्कारका लागि ब्याज, ऋण अनुदान दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय छन्। सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ भने तीन सांसद रहेको समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट उक्त पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्।
कात्तिक २९ गते राती मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा भएको भिषण आगजनीबाट प्रभावितहरुलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा स्वास्थ्य शिविर गरिएको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एघारौँ सभा तथा वार्षिक नीति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको समग्र विकासलाई दिशाबोध गर्न विश्वविद्यालयलको पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
