विश्वविद्यालय खेलकुद आजदेखि
विश्वविद्यालयमा पनि खेल विकास गर्ने र त्यहाँका प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यअनुरूप पहिलोपटक विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुआत हुने भएको छ।
विश्वविद्यालयमा पनि खेल विकास गर्ने र त्यहाँका प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यअनुरूप पहिलोपटक विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुआत हुने भएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका निकायमा मधेसीको सहभागिता बढ्यो। संविधानले पनि समान अधिकार उल्लेख गरेको छ तर पनि मधेसीलाई अपहेलना गर्ने व्यवहार भने परिवर्तन हुन सकेन।
अक्षरिका प्रथम अक्षरा कप अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजतर्फ शुक्रबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका २ को वल्र्याङस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा अधिकांश चेपाङ बालबालिका अध्ययन गर्छन्।
यस अर्थमा निकै राम्रो सुरुवात भन्नुपर्छ यसलाई। तर सेनिटरी प्याड कति चाहिन्छ भन्ने अनुमान, खरिद, व्यवस्थापन र वितरण जस्ता विषयमा जिम्मेवारी तोकिएकाहरू वास्तवमै जिम्मेवार नहुँदा थुप्रै समस्या देखिएको छ।
विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार भएसँगै गलकोट नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तरलाई अघि बढाउनतर्फ लागेको छ। नगरपालिका ‘बालमैत्री नगर’ घोषणासमेत भइसकेको छ।
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजा जनकले ज्ञानी ऋषिमुनीहरूसँग शास्त्रार्थ गरेर ज्ञानको सर्वोच्चता सिद्ध गरेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य जनशक्तिको उत्पादन आजको प्रमुख कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जिल्लाको पूर्वी–उत्तरी भेगको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका बालबालिकालाई भाइरल ज्वरो र रुघाखोकी लाग्न थालेपछि धमाधम विद्यालय बन्द गर्न थालिएका छन्।
धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले लगभग तीन दशकबीचमा गरेको राष्ट्रसेवाबाट प्रभावित मलाई ती समाचारले सप्रँदो र हुर्कँदो शिक्षा र स्वास्थ्यको हलक्क बढेको बिरुवामाथि बतास लागेझैँ भयो।
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ।
शिक्षकप्रतिको लापरबाही भनेको शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो। त्यसैले पनि मधेसको शिक्षामा दुर्गति देखिएको हो।