पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ। पालिकाको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाले बनाएको हो।

नगरपालिकाको कोषबाट तलब, भत्तालगायतका सुविधा उपभोग गर्नेले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको नगर प्रमुख बिमला अर्यालले बताइन्। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएअनुसार सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

पालिकाभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धिसमेत हुने अपेक्षा लिइएको नगरप्रमुख अर्यालले बताए। यस नीतिले सामुदायिक विद्यलायको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुनेछ।

सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नका लागि नगरपालिकाले गत वर्षदेखि उक्त अभियान सञ्चालन गरेको थियो। उक्त नीति आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको आन्तरिक कोषबाट तलब, भत्ता तथा सुविधा उपभाग गर्ने तीन ६७ जना छन्।

‘ज्यालादारीसहितका अन्य दुई सय ११ जना कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतबाट ८८ जना र सर्शत अनुदानबाट अन्य शिक्षकसमेत रहेका छन्’, नगर प्रमुख अर्यालले भने।

उनका अनुसार पालिकाभित्र ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। यसमध्ये तीनवटा विद्यालयलाई नगरपालिकाले अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेका छन्। गुरुकुल विद्यालय, मदरसा र लुम्बिनी समाता महिला विद्यालय पालिकाको अनुमतिमा सञ्चालन भएका नगरप्रमुख अर्यालले जानकारी दिए। –रासस

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ०७:०६ आइतबार