मधेसीलाई हेर्ने आँखा

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका निकायमा मधेसीको सहभागिता बढ्यो। संविधानले पनि समान अधिकार उल्लेख गरेको छ तर पनि मधेसीलाई अपहेलना गर्ने व्यवहार भने परिवर्तन हुन सकेन।