बालेन शाहलाई अर्को झड्का, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न नपाइने
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलाबाट विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न बनाएको कार्यविधि विरुद्धमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलाबाट विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न बनाएको कार्यविधि विरुद्धमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनमा विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरूको मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि सुरु भएको छ।
‘मुद्दाको प्रकृति र संलग्न कानुन व्यवसायीको संख्यासमेतलाई दृष्टिगत गरी २०८० मंसिर ५ गते पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू,’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडलाई २४ घण्टानै खुला गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
मुगु, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा न्यायिक सेवा लिन खर्चिलो र असहज भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले भर्चुअल सेवा शुरु गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले अरनिको यातायात प्राइभेट लिमिटेडले जडिबुटीमा बनाएको बसपार्क नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका सात र जिल्ला अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो।
शुक्रबार बसेको न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २७ जनालाई सिफारिस गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनले कपन क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणमा हस्तक्षेप र अवरोध नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका विरुद्ध परेको उजुरीमा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत थुनामा रहेका १५ जना ‘साधारण तारेख’मा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा गएका हुन् ।
कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल अन्यत्र नसार्न माग गर्दै आज उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्विकुमार राजभण्डारीलाई ५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका फिल्म हलहरुमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।