नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढ्दा सदाचारमा फेल भएको छ। सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम नम्बर ल्याउने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन्। ५० भन्दा बढी कम ल्याउने देशलाई कम भ्रष्ट हुने मापन गरिन्छ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनसिलताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको सरकार नौ महिनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने त्यति सफल देखिँदैन। स्थिर सरकार रहे पनि भ्रष्टाचारमा कमि आउन नसकेको देखिन्छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्इ) ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८ सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको रिर्पोट अनुसार डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा छ भने नेपाल १८० देश मध्ये ३१ अंक प्राप्त गर्दै १ सय २४ औं स्थानमा रहेको छ।
रंगमञ्चमा हास्यव्यंग्यमार्फत सामाजिक चेतना फैलाउन सक्रिय कलाकार मनोज गजुरेलले पञ्चायतकालिन समयमा ‘भ्रष्टाचार’ शब्द राम्रै सुने। उनले उसबेला जनपक्षीयले पञ्चहरूलाई र पञ्चहरूले जनपक्षीयलाई ‘भ्रष्टाचार’को आरोप लगाउँदै आक्रमण गरेको पनि थाहा पाए। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजा शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मनोजका कानमा ‘भ्रष्टाचार’ शब्द सधैं गुन्जिरहे।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७४ फागुन ३ गते वर्तमानसत्ता सम्हालेलगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता अलम्बन गरिने बताए। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्तदेश बनाउने प्रण आजपर्यन्तआइरहेकै छ।
दस रुपैयाँ दरका पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन्। विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष, न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको सोमबारको इजलासले रावललाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको हो।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले चार जिल्ला फुटबल सङ्घले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप निराधार रहेको दाबी गरेको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व वनमन्त्री बिक्रम पाण्डे ४ कराेड धराैटीमा रिहा भएका छन्। विशेष अदालत काठमाडाैंले उनलाई बुधबार धराैटीमा रिहा गरेकाे हाे।
नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताएका छन्।
संस्थानको सञ्चालन पूर्ण व्यवसायिक रूपमा हुने हो भने अनियमिततामा भन्दा त्यसको चौतर्फी विकासतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान सक्छ। वायु सेवाको जहाज खरिद गर्ने प्रसंग आउनासाथ त्यसमा अनियमितता जोडिने, आयल निगमले आफ्नो संरचना विस्तार गर्ने बेलामा पनि त्यही कथा दोहोरिने अहिलेको अवस्थामा किन सुधार आउँदैन ?
इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले साढे १८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले वाइड बडी जहाज प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारलाई सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीले वाइड बडी खरीदमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएकाे छ। विवेकशीलले याे विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गरेकाे हाे।
