निगमहरूमा भ्रष्टाचार फस्टाएको देखिन्छ। निगम अर्थात् सरकारी संस्थाहरूको नियति भन्नु नै अनियमितताको पर्याय हो। यतिबेला दुई निगम सर्वाधिक चर्चामा छन्– नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल आयल निगम। दुवै सरकारी संस्थान हुन्। दुवैमा कुनै पनि काम हुनासाथ अनियमितताको धुवाँ देखिन थाल्छ। यस्तो आशंकालाई बल पुग्ने गतिविधि नियमितजस्तो देखिन्छ।

केही दिनदेखि वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले यसमाथि छानबिन गरी दिएको प्रतिवेदन आफैँ विवादमा परेको छ। उसले दिएको प्रतिवेदनलाई संशोधन गरी समितिले पारित गरेपछि अब यसमा भएको अनियमितताबारे छानबिनको बाटो खुलेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मामिलामा छानबिन गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउन सक्छ। तर, उपसमितिको प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीदेखि उनका पूर्ववर्ती मन्त्रीद्वय जीतेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाहीलाई समेत नैतिक जिम्मेवार ठानिएको छ। त्यो ‘नैतिक जिम्मेवारी’ कारबाहीका क्रममा कसरी प्रस्फुटित हुने हो हेर्न बाँकी छ। वाइड बडी प्रकरणमा निलम्बन गरी कारबाही चलाउन निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शंकर अधिकारी (हाल अवकासप्राप्त) लाई समितिले सिफारिस गरेको छ। विमान खरिद प्रकरणले अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि भएका यस्तै ठूल्ठूला प्रकरणलाई सम्झाएको छ। लाउडा विमान, चाइन साउथ वेस्ट आदि काण्ड यसअघि भइसकेका छन्। यी काण्डले निगमलाई पर्याप्त घाटा पारेको छ। त्यति मात्र होइन, यसले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकको कोटिमा राख्न पनि उत्तिकै योगदान गरेको छ।

यता, वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरिदमा साढे चार अर्ब रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको छ। उता, आयल निगमको १ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको जग्गा तेल भण्डारणका लागि खरिद गर्ने क्रममा भएको अनियमितताको यथार्थ अंक अझै सार्वजनिक भइसकेको छ। यससम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही चलाउने संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे थप अध्ययन गर्ने विश्वास छ। नागरिकले गत वर्ष साउन २ गते यस प्रकरणमा भएको अनियमितताको समाचार सार्वजनिक गरेपछि निकै ढिलो गरी अख्तियारले यससम्बन्धी छानबिन अघि बढाएको हो। बल्ल अख्तियारले सोमबार आयल निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध साढे १८ करोड अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दायर गरेको छ। यस प्रकरणमा खड्का एक्लै छैनन्। उनलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनका हिसाबले मुद्दा दायर भए पनि निगमको जग्गा खरिदसँग जोडिएका संस्थानभित्रका व्यक्ति, राजनीतिक नेतृत्व र शक्ति दलाल समूहलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। प्रायः सरकारी संस्थानमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपले हुन्छ र कालान्तरमा यस्ता नियुक्ति अन्य निहित स्वार्थ पूर्तिका निम्ति उपयोग हुन्छन्। आयल निगममा खड्कालाई ल्याउनु पछाडि यस्तै ‘मास्टरमाइन्ड’ शक्ति दलालले भूमिका खेलेको देखिएको छ। खड्कालाई मुद्दा चलाउने तर त्यतिबेला जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन नहुने हो भने अरु व्यक्तिहरू सहजै उम्किनेछन्। जिम्मेवार अधिकारीले अनियमितताबाट आफैँ सचेत हुनुपर्छ। अन्यथा यस्तै कामका लागि सक्रिय व्यक्तिहरूले सहजै फसाउने अवस्था आउँछ। कागजातमा हस्तार गर्ने यस्ता पदाधिकार पर्ने तर वास्तविक लाभ लिनेहरू उम्किने गरेको प्रत्येकजसो काण्डबाट देखिन्छ।

संस्थानको सञ्चालन पूर्ण व्यवसायिक रूपमा हुने हो भने अनियमिततामा भन्दा त्यसको चौतर्फी विकासतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान सक्छ। वायु सेवाको जहाज खरिद गर्ने प्रसंग आउनासाथ त्यसमा अनियमितता जोडिने, आयल निगमले आफ्नो संरचना विस्तार गर्ने बेलामा पनि त्यही कथा दोहोरिने अहिलेको अवस्थामा किन सुधार आउँदैन ?

गृहसचिव राई वाइडबडी काण्डका बेला सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका र निर्णय प्रक्रियामा सरिक भए पनि जोगिएका छन्। आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणका बेला पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उनी त्यो बेला पनि सम्पूर्ण अख्तियारी कार्यकारी निर्देशकलाई दिएका कारण जोगिएका थिए। यसअर्थमा उनी भने प्रशासनिक कुशलताका कारण जोगिएका हुन् कि ? यी प्रकरणहरूको पाठ के हो भने सरकारी संस्थानहरूलाई अनियमितताको अखडा बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो। संस्थानको सञ्चालन पूर्ण व्यवसायिक रूपमा हुने हो भने अनियमिततामा भन्दा त्यसको चौतर्फी विकासतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान सक्छ। वायु सेवाको जहाज खरिद गर्ने प्रसंग आउनासाथ त्यसमा अनियमितता जोडिने, आयल निगमले आफ्नो संरचना विस्तार गर्ने बेलामा पनि त्यही कथा दोहोरिने अहिलेको अवस्थामा किन सुधार आउँदैन ? सबैजसो ठूला विकास निर्माण, खरिद, सेवा आदिमा अनियमितता नियमित रूपमा देखिने गरेको छ। हुँदाहुँदा अचेल कुनै पनि काममा कमिसन वा अन्य यस्तै अपारदर्शी आय जोडिएको ‘खुला सत्य’ प्रायः सर्वसाधारणलाई समेत थाहा हुन थालिसकेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता हुन्छ। त्यही पारदर्शिताका कारण यस्ता अनियमितता सतहमा पनि आउँछन्। तर, त्यो भन्दा पनि फरक आर्थिक अनुशासनहीनता हिजो राजाका कालमा भन्दा बढी भएको हो कि ? भन्ने आशंका पनि हुन थालेको छ। कसैको डर–भर नै नभएको हो कि यसरी अनियमितता हुनुमा।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०२:४५ बुधबार