प्रधानमन्त्री केपीओलीले ०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सत्ता सम्हाले लगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता अलम्बन गरिने बताए। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने प्रण आजपर्यन्तआइरहेकै छ। ‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र हुनपनिनदिने’उनको दृढ अभिव्यक्तिलेनागरिकमाआशाजगायो, यो अझै मरेको छैन तर सत्तासयरको ११ महिने अवधिव्यतित हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिलहुन नसक्नु विडम्बना हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले यसैलाई पुष्टि गर्छ।

गत पुसमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझायो। विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ६७दशमलव ८२ प्रतिशतमा मात्र आयोगको दाबीअनुसार फैसलाभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसर्थ, अदालत पुगेकामध्ये ३२ दशमलव १८ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले असफलता बेहोरेको देखिन्छ। आव ०७४/०७५ मा विशेष अदालतमादायर १ सय९४ भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ९४ मुद्दा घुससहित रंगेहात पक्राउको रहेको र अन्य मुद्दाकाहकमापनि सबल अनुसन्धानपछि अदालत लगिएको आयोग बताउँछ तर पछिल्ला वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता प्रतिशत वृद्धि भइरहेको आयोगकै गुनासो छ।

भ्रष्टाचार अन्त्यकालागि राष्ट्रियमात्र नभएर राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा  सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही गरेकै छैन भन्ने ठाउँ छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेर नेपालपक्षराष्ट्र बनिसकेको छ। यस हैसियतले मुलुकभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अभिसन्धि अनुसारको राष्ट्रिय कानुनतथा संयन्त्रनिर्माणको दायित्व रहन्छ। जसअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामका लागि कानुनको अभाव छैन। भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र कानुनी कारबाही अघि बढाउन संवैधानिक आयोग क्रियाशील छ यद्यपि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशीलता देखाउने आलोचनाबाट आयोग मुक्त देखिन्न किनकि माथिल्लो दर्जाका व्यक्तितथाकर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा कमपक्राउ पर्ने गरेका छन्। सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धमा सूचना दिन आह्वान गरेको छ। जोसुकै भ्रष्टाचारी दण्डबाट उन्मुक्त नहुने वक्तव्य सरोकारवाला निकायबाट सधैँ आइरहेकै हुन्छ तर जुनसुकै निकायमा घुस खाने प्रवृत्ति रोकिनुको साटो बढेकै देखिन्छ। घुसखोरी अन्त्य गर्ने नयाँ अस्त्रका रूपमा कार्यालय प्रवेश गर्दा कर्मचारीहरूले घुस नखाने शपथ लिनुपर्ने नयाँ नियम सरकारले अघि सार्‍यो। गत असोजदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र देशभरका सरकारी कार्यालयलाई सर्कुलर मार्फत उक्त शपथ अनिवार्य त गरायो तर यसपछि पनि घुस लिएकै मामलामा तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी पक्राउ परिसकेको देखिन्छ।

कुनै पनि भ्रष्ट आचरण चाहे त्यो आर्थिक पक्षसँग जोडिएको होस् वा कार्यपद्धति, मानसिकता वा चरित्रसँग, ती सबैमाथि नियन्त्रण नगरेसम्म भ्रष्टाचारको जालो फाट्ने देखिन्न।

मुलुकभित्र साना पददेखि उच्च ओहोदासम्मका व्यक्तिहरू घोसखोरीमा संलग्न देखिन्छन्। घुस खाने कर्मचारीमा सहायकदेखि सहसचिवसम्मकै रहेको आयोगकै प्रतिवेदन बताउँछ। यसबाहेक अनैतिककमाइको लालसाले कर्मचारीलाई मात्र हैन मन्त्री, सांसद, नेता सबैलाई गाँजेकै देखिन्छ। राजधानीमा घर हुने सांसदहरू घरभाडा लिन पछि परेको देखिएन। उद्योगी, व्यापारीदेखि इमानदार देखिने सांसदसमेत यस मामिलामा नैतिकबन्न सकेनन्। त्यस्तैमन्त्री क्वाटरमा बसेर घरभाडा असुल्न अप्ठेरो नमान्ने सांसदहरूसंघीय संसद्भित्रै रहेको देखियो। प्रदेशतहका सांसद, मन्त्रीहरूको अवस्थापनि यो भन्दा फरक नहुनु दुःखलाग्दो अवस्थाहो। केन्द्रका सांसदहरूबाटै सुरु भएपछि सदरमुकामका घरधनीप्रदेश सांसदलाई समेत मासिक घरभाडा बुझ्न अप्ठेरो भएन, यही क्रम सबैतिर चलेको सञ्चार माध्यमबाटै सार्वजनिक भइसकेको छ।अनैतिककमाउको लालसामामन्त्रीहरू उत्तिकै लिप्त देखिए। इन्धन बापत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मासिक नगद अनि मन्त्रालयबाट तेलको कुपन गरी दोहोरो सुविधाअसुल्ने प्रवृत्तिप्रायः सबै प्रदेश सरकारको साझा समस्याकै रूपमा देखियो। इन्धन बापत मासिक नगद लिइ सकेपछि फेरि मन्त्रालयबाट कुपन लिएर तेल भर्न धक नमान्ने मन्त्रीहरूका प्रवृत्तिलाई कसरी नैतिक भन्ने?

यसरी हेर्दा केन्द्रीय सरकारको माथिल्लो निकायदेखि स्थानीयतहको तल्लो निकाय सबैमा भ्रष्टाचारको जगजगी देखिन्छ।सन् २००४ देखि भ्रष्टाचार सम्बन्धमाअध्ययन गरिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाउँछ।सन् २०१७ कै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले कुल १०० पूर्णांकमा ३१ अंकमात्रपाएको देखिन्छ। सोहीप्राप्ताङ्कले १८० मुलुकमध्ये नेपाललाई १२२ औँ स्थानमादर्ज गरायो। ५० भन्दाकम अंक पाउने मुलुक भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुुकको श्रेणीमा पर्ने संस्थाको मूल्यांकनलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था प्राप्तांकले नै छर्लंग पार्छ। सन् २०१२ देखि हालसम्म प्रत्येक वर्ष नेपालको प्राप्ताङ्क विशेषतः २७ देखि ३१ कै पेरिफेरीमा घुमेको देखिन्छ। देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको १२ वर्ष बित्नलाग्यो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता बरू स्थापित हुन सकेको छैन तर भ्रष्टाचारको अस्तित्वनिरन्तर बढ्दो छ। राज्यअन्तर्गतका सबै संरचनाहरूमा भ्रष्टाचार जबर्जस्त स्थापित भइरहेको देख्दा लाग्छ, भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रभित्र नभई नहुने सर्तकै दर्जा पाएको छ।

नेपालमात्र हैन, विकासोन्मुखको चरणमा रहँदाप्रायः देशहरू भ्रष्टाचारको चपेटामा पर्ने गर्छन् तर शासकवर्गको इच्छाशक्ति दृढ भयो भने यसबाट उन्मुक्त हुन नसकिने भने होइन। नेपालले आफ्नो विकासका लागि रोल मोडल मान्दै आएको सिंगापुरकै विगतबाट पनि सिक्ने कुरा धेरै छन्। नेपाल जस्तै भ्रष्टाचारलगायत सयौँ प्रतिकूलताले जर्जर सिंगापुरलाई विकाससाथै सभ्य र सुसंस्कृत मार्गमा हिँडाउन लि क्वान यू सफलभए। उनले अपनाएको पद्धति नेपालका लागि सान्दर्भिक नहुने सवालै छैन। जनता, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण वर्ग र क्षेत्रलाई नैतिकता र सदाचारको मार्गमा हिँडाउनु अगाडि आफू र मातहतका व्यक्तिहरूमा सोही शैली प्रतिविम्बित गराए। संसद्को पूर्ण सहयोगमा कडा नीति, नियम र अनुशासनद्वारा हरेक सरकारी निकायको कार्य सम्पादनमाथि निगरानी राखियो अनिप्रभावकारी प्रशासन र सुशासनका माध्यमबाट समग्र देशभरि सोहीअवस्थाकायमहुनगाह्रो भएन। मासिक आम्दानीको तीन गुणाभन्दा बढी ऋण र दायित्व ग्रहण गर्न सरकारी अधिकारीलाई बन्देज थियो। कामको सिलसिलामा कसैबाट कुनै रकम लिन नपाउने तथा सरकारी सूचना प्रवाहमा अंकुश लगाइयो। सरकारी अधिकारीले अन्यकुनै व्यापार व्यवसायमा स्वीकृतिबेगर संलग्नहुननपाउने नियम तथियो तर निजी क्षेत्रकाव्यक्ति सरहको हैसियतमा जिउन तलबभत्ता नियमित परिमार्जन गरिन्थ्यो। सरकारी सेवामा रहेका सबैले नियुक्तिको सुरुवात र अन्त्यमा सम्पत्तिविवरण बुझाउने अनिवार्यतालगायत यस्तै सामान्य नियमहरूले नै सोचेको प्रतिफलदिलाउन सफलभयो तर हाम्रो परिवेशमा नियमबमोजिम सम्पत्तिविवरण बुझाउनसमेत सांसद र मन्त्रीहरू नै आनाकानी गरिरहन्छन् भने समस्या कसरी सुल्झिन्छ ?

देशमा भ्रष्टाचार झयांगिन सरकारको असफलता मात्र हैन, सबै नागरिकका मान्यता गत कमजोरी पनि उत्तिकै दोषी छ । आर्थिक र भौतिकरूपमाकुनै व्यक्ति सम्पन्न हुना साथ समाजमा उसको हैसियतलाई एका एक उच्चस्थान दिने हाम्रोमानसिकतापनि दोषी छैन र ? थोरै समयावधिमाकुनै व्यक्तिको आम्दानी र हैसियत अस्वाभाविक कसरी बढ्यो ?भन्नेतिर नसोची त्यस्ताव्यक्तिसँग असल सम्बन्धकायम गर्न पंक्तिबद्ध हुनेहरूको लर्को जहीँतहीँलामै देखिन्छ। अदृश्य तथा गैरकानुनी ढंगबाट हैसियतउच्चबनाएकातिनै व्यक्तिहरूको हैकमबाट समाजनियन्त्रित र निर्देशित हुनु झन् ठूलो विडम्बना हो। यस विपरीत आफ्नो निष्ठापूर्वकको कमाइमा आधारित रहेर मध्यम कोटीको जिन्दगीजिउनेहरू हेयको पात्रबन्ने गर्छन्, तिनका जीवन शैली उपहासको विषयवस्तु बन्ने गर्छ।  समाजले गर्ने यस्तै व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारको जालो जीर्ण हुनुको साटो झन् बढी मजबुतहुँदैआएको तथ्य प्रस्ट देखिन्छ। कुनै पनि भ्रष्ट आचरण चाहे त्यो आर्थिक पक्षसँग जोडिएको होस् वाकार्यपद्धति, मानसिकतावाचरित्रसँग, ती सबैमाथि नियन्त्रण नगरेसम्म भ्रष्टाचारको जालो फाट्ने देखिन्न। त्यसका लागिशासन सञ्चालनमा संलग्नहुनेहरू सबैभन्दापहिलातीकमजोरीबाट मुक्तहुनु जरुरी छजसले बल्लकानुन कार्यान्वयनको पाटो मजबुतबनाउने ढोका खोल्छ तर नियमपालना गराउने संयन्त्रभित्रै अनैतिक र भ्रष्ट कमजोरी यथावत रहिरह्यो भने ओठे प्रतिबद्धताले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्यकहिल्यै हुन सक्दैन। अहिले जस्तै लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त नै हो कि भनेजसरी भ्रष्टाचार सधैँ साथै रहिरहन्छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०४:१५ शुक्रबार