‘जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ’
नेपालले जातीयलगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
नेपालले जातीयलगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
प्रदर्शनीमा देशभरबाट दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआइक्यु) सहित ३८ कलाकारका चित्रकला समावेश गरिनेछ।
पहिलो सूर्योदय क्षेत्र भनेर चिनिने सुकेटारनजिकैको झुल्के डाँडाबाट लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान प्रारम्भ गरिएको छ।
लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका एसोसिएट इकोनोमिक अफेयर्स अफिसर जेम अर्बाेले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुखमा अघि बढ्न पनि नेपालले लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो दशकमा लैंगिक हिंसाका डेढ लाखभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन्। आव २०६९/७० मा लैंगिक हिंसाका ३ हजार १४७ वटा उजुरी दर्ता भएकामा २०७९/८० मा त्यो संख्या बढेर २० हजार ९१३ पुगेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा डेलिगेसन अफ युरोपियन युनियनले मंगलबार लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता मैत्री व्यापार तथा लगानी नीतिका विषयमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेका छन्।
‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’
घर खर्च चलाउन मजदूरीको काम समेत सुरु गरेकी उनको विदेशका श्रीमान्को भिडियो सान्त्वना र दिनरातको आफ्नै मेहनतले जीवन जसोतसो चलिरहेको हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैंगिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताएका छन्।
यही २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेकी गोमा तामाङ ‘सरिन’ ४ सय मतको झिनो अन्तरले जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राईसँग पराजित भइन्। लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रही नेपाल फर्किएकी सरिन ‘ट्रान्स जेन्डर पुरुष’ हुन्।
करिब १ सय वर्षअघिसम्म सती प्रथाले गाँजेको हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास आफैँमा लिंगभेदी छ। त्यसका लागि कुनै तथ्य प्रमाण खोजिरहन पर्दैन।
‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा धेरै यौनिक तथा अल्पसंख्यक चाहेर पनि विवाह गरेर बस्न पाएको छैनन्,’ गौतमले भने, ‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा उनीहरु सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।’
पछिल्ला वर्षहरुमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको अधिकारका आन्दोलनले कानुनी रूपमा महिला र पुरुष बाहेक ‘अन्य’लाई पनि पहिचान दिएको छ। तर विडम्बना, समाजले भने यी ‘अन्य’लाई अझै स्वीकार्न सकेको छैन।
समाजमा नाबालक छोरीहरू जसरी असुरक्षित भैरहेका देखिन्छ, त्यसमा विद्यार्थीको सक्रिय भूमिकाले ती अपराध निरुत्साहित पार्न मद्दत गर्न सक्छ।