न्यायका लागि धनुषाको नगराइन नगरपालिका–८ खिरखिरियाकी निर्मलादेवी साहको परिवार काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। दाइजो नदिएको बहानामा ज्वाइँको परिवारले २५ वर्षीया छोरी आरतीको हत्या गरेको आरोप निर्मलादेवीको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग निर्मलादेवी परिवारको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकका इन्जिनियर मोतीबाबु साहले परिवारका अन्य सदस्यसँग मिलेर आरतीको हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले कुटपिट गरेको आरोप पनि निर्मलादेवीको छ।
ललितपुरको शंखमूलस्थित लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कुलमा अध्ययनरत एक छात्रामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले बागलुङ बडिगाड गाउँपालिका–६ स्थायी घर भई कुपण्डोल बस्ने २२ वर्षीय शिक्षक अशोक परियारलाई पक्राउ गर्यो। परियारले छात्राको संवेदनशील अंग छोएको तस्बिर मोबाइलमा खिचेर म्यासेज पठाएको देखेपछि अभिभावकले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–४ पतौरा गाउँकी २४ वर्षीया कविता देवी र उनकी २ वर्षीया छोरी आरुही घरमै मृत फेला परे। दाइजोको निहुँमा उनका पति धीरेन्द्र साहले परिवारका अन्य सदस्यसँग मिलेर पत्नी र छोरीको हत्या गरेको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कविताका बुबा विजयशंकर साहले दाइजोको निहुँमा छोरी र ज्वाइँबीच पटकपटक विवाद हुने गरेको बताइरहेका छन्।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–७ स्थायी घर भई पोखरा बस्ने २४ वर्षीया महिलालाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी कुटपिट र लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले सन्तबहादुर मगरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। त्यस्तै चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का गणेश लामालाई किशोरीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा स्थानीयले समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाए। ती किशोरीका अश्लील तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिदिने धम्की र यातना दिँदै आएका लामालाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उल्लिखित घटना महिला हिंसाका केही उदाहरण मात्र हुन्। एक दशकमा महिलासम्बन्धी हिंसाको ग्राफ तीव्र रूपमा बढेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा १ लाख ३३ हजार ८५६ भन्दा बढी महिला हिंसाका घटना भएका छन्। यो अवधिमा घरेलु हिंसाका ९० हजारभन्दा बढी र जबर्जस्ती करणीका १७ हजार ८० भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। प्रहरीको तथ्यांकले आव २०५३/५४ मा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध ३३७ वटा घटना भएको देखाएको थियो।
प्रहरीका अनुसार आव २०७९/८० मा २० हजार ९१३ वटा लैंगिक हिंसाका उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये घरेलु हिंसाका १६ हजार ५१९, जबर्जस्ती करणीका २ हजार ३८७, बहुविवाहका ७२३, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ५१८, बालयौन दुरूपयोगका ३४३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका १५७, अपहरण र जबर्जस्ती करणीका ५९, बालविवाहका ५३, बोक्सीको आरोपका ४३ र अप्राकृतिक मैथुनका ३५ वटा उजुरी छन्।
ललितपुरको शंखमूलस्थित लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कुलमा अध्ययनरत एक छात्रामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले बागलुङ बडिगाड गाउँपालिका–६ स्थायी घर भई कुपण्डोल बस्ने २२ वर्षीय शिक्षक अशोक परियारलाई पक्राउ ग¥यो।
गत आवमा लैंगिक हिंसाका सबैभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेशमा ५ हजार ५७०, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ५८५, उपत्यकामा ३ हजार ३१९, कोसी प्रदेशमा २ हजार ४१६, वाग्मती प्रदेशमा १ हजार ८२५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ५९३, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ३३९ र कर्णाली प्रदेशमा १ हजार २२३ वटा परेका थिए।
आव २०७८/७९ मा लैंगिक हिंसाका २१ हजार ४५१ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये घरेलु हिंसाका १७ हजार, जबर्जस्ती करणीका २ हजार ३८०, बहुविवाहका ८०९, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ६५५, बालयौन दुरूपयोगका ३१४, अपहरण र जबर्जस्ती करणीका ७२, बालविवाहका ५२ र बोक्सीको आरोपका ४९ वटा उजुरी छन्। त्यस आवमा मधेस प्रदेशमा ५ हजार १०९, लुम्बिनीमा ३ हजार ६२२, काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ५७३, कोसी प्रदेशमा २ हजार २७९, वाग्मतीमा २ हजार ५६, गण्डकीमा १ हजार ७६५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ७५६ र कर्णाली प्रदेशमा १ हजार २९१ वटा लैंगिक हिंसाका उजुरी परेका थिए।
आव २०७७/७८ मा लैंगिक हिंसाका १८ हजार ९६१ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए। तीमध्ये घरेलु हिंसाका १४ हजार २३२, जबर्जस्ती करणीका २ हजार ५३२, बहुविवाहमा ८५२, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ७३६, बालयौन दुव्र्यवहारका २८१, बालविवाहका ८४, अपहरण जबर्जस्ती करणी ६७ र बोक्सीको आरोपका ६१ वटा उजुरी छन्। सो आवमा मधेस प्रदेशमा ४ हजार २८०, उपत्यकामा ३ हजार १२७, लुम्बिनीमा ३ हजार १०५, कोसीमा २ हजार ३४०, वाग्मतीमा १ हजार ६७५, सुदूरपश्चिममा १ हजार ६३१ र गण्डकीमा १ हजार ५९७ वटा लैंगिक हिंसाका उजुरी थिए।
आव २०७६/७७ मा लैंगिक हिंसाका १५ हजार ७५६ वटा उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये घरेलु हिंसाका ११ हजार ७३८, जबर्जस्ती करणीका २ हजार १४४, बहुविवाहका ७३४, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ६८७, बालयौन दुराचारका २३२ र बालविवाहका ६४ वटा उजुरी थिए। त्यस आवमा मधेस प्रदेसमा ४ हजार ९२, काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ९१३, लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजारभन्दा बढी, वाग्मतीमा १ हजार ६११, कोसीमा १ हजार ४१२, गण्डकीमा १ हजार २९२, सुदूरपश्चिमका १ हजार ६७ र कर्णालीमा ९२० वटा लैंगिक हिंसाका उजुरी थिए।
आव २०७५/७६ मा लैंगिक हिंसाका १९ हजार ३०४ उजुरी प्रहरीमा परेका थिए। त्यस्तै आव २०७४/७५ मा लैंगिक हिंसाका १५ हजार २३४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमध्ये घरेलु हिंसाका १२ हजार २२५, जबर्जस्ती करणीका १ हजार ४८०, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ७२७, बहुविवाहका ६०२, बालविवाहका ५९ र बोक्सीको आरोपका ४८ वटा उजुरी थिए। त्यस आवमा प्रदेश २ मा ३ हजार ८८६, काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ७७०, लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार २६२, वाग्मतीमा १ हजार ८८८, गण्डकीमा १ हजार ४२९, कोसीमा १ हजार १७६, कर्णालीमा ९९६ र सुदूरपश्चिममा ८२४ वटा लैंगिक हिंसाका उजुरी परेका थिए।
प्रहरीका अनुसार आव २०७९/८० मा २० हजार ९१३ वटा लैंगिक हिंसाका उजुरी दर्ता भए।
आव २०७२/७३ मा ९ हजार ३९८ वटा लैंगिक हिंसाका घटना भएका थिए। आव २०७३/७४ मा यो संख्या बढेर ११ हजार ६ सय २९ पुगेको थियो। आव २०७१/७२ मा लैंगिका हिंसाका १० हजार ४२२ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। आव २०६९/७० पछि महिला तथा बालबालिका हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। आव २०६९/७० मा महिला हिंसाका मुद्दाको संख्या ३ हजार १४७ रहेकोमा २०७०/७१ मा यो संख्या ८ हजार ६६८ पुगेको थियो। ‘महिला हिंसाका घटना देशभर बढेको तथ्यांकले देखाउँछ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले भने, ‘उजुुरी गर्ने दर बढेर पनि संख्या धेरै देखिएको हुन सक्छ।’
राष्ट्रिय महिला आयोगको १५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ मा १ हजार ४६४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ हजार ३१८ (९० प्रतिशत) घरेलु हिंसाका र १४६ (१० प्रतिशत) महिला हिंसाका छन्। तीमध्ये मानसिक हिंसाका १ हजार ३७४ (४२ प्रतिशत), आर्थिक हिंसाका १ हजार १२ (१३ प्रतिशत), शारीरिक हिंसाका ७६९ (२४ प्रतिशत) र यौनजन्य हिंसाका ९३ (३ प्रतिशत) छन्। आयोगले वर्गीकृत गरेका उजुरीमध्ये मानसिक यातनाका १ हजार ३२४, कुटपिटका ७४०, चरित्र हत्याका १८६, आर्थिक यातनाका ८७२, विवाह दर्तासम्बन्धी १०१, यौन दुव्र्यवहारका ५८, बहुविवाहका २९, बलात्कार प्रयास उद्योगका ४, बालविवाहका २, हत्याका ९, ज्यान मार्ने उद्योगका १० र जबर्जस्ती गर्भपतनका १० वटा छन्।
आयोगको १४औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दर्ता भएका १ हजार ५७० उजुरीमध्ये १ हजार ३५२ (८६ प्रतिशत) घरेलु हिंसा र २१८ (१४ प्रतिशत) महिला हिंसाका छन्। जसमा जबर्जस्ती करणी उद्योगका २४, ज्यान मार्ने उद्योगका २०, चरित्र हत्याका २८३, बालविवाहका ६, जबर्जस्ती गर्भपतनका १३, कर्तव्य ज्यानका १०, मानसिक यातनाका १ हजार २२३, कुटपिटका ६९१, वैवाहिक बलात्कारका १२, बहुविवाहका ७१ र यौन दुव्र्यवहारका ७४ वटा छन्। जबकि आयोगको १३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १०३ उजुरी दर्ता भएकोमा घरेलु हिंसाका ९६९ र महिला हिंसाका १४० वटा थिए। महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधमध्ये घरेलु हिंसाका घटनासम्बन्धी उजुरी धेरै छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगको १५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ मा १ हजार ४६४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ हजार ३१८ (९० प्रतिशत) घरेलु हिंसाका र १४६ (१० प्रतिशत) महिला हिंसाका छन्।
‘महिला आयोगले महिला हिंसासम्बन्धी घटनाका पीडितलाई संरक्षण र न्यायका लागि पहल गर्छ भन्ने जानकारी राजधानीबाहिरका आम नागरिकलाई जानकारीसमेत छैन,’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले भनिन्, ‘राजधानीकेन्द्रित महिला हिंसाका घटनाहरू मात्र आयोगमा आउने गरेका छन्। त्यसमाथि सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने डरले अधिकांश पीडित आयोगमा आउन चाहँदैनन्। आयोगले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न सकेको छैन।’
आयोगले देशभरका महिलालाई समेटेर महिला हिंसाबारे जानकारी गराउन सकेको छैन। ‘आयोगले तत्काल राजधानीबाहिर आवश्यक संरचना, साधनस्रोत तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरेर प्रदेश कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ उनले भनिन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को तथ्यांकअनुसार संसारभरका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका एक तिहाइ महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ। दक्षिण एसियामा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा औसतभन्दा ३५ प्रतिशत बढी छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएनओ) ले लैंगिक–आधारित हिंसा (जिबिभी) लाई महिलामाथि हुने शारीरिक, यौन वा मनोवैज्ञानिक हानि वा पीडा निम्त्याउने कुनै पनि कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
लैंगिक हिंसालाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर व्याख्या गरिए पनि नेपालमा हरेक चारजनामा एक महिला र बालिका पीडित हुुने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई लैंगिक असमानताको सबैभन्दा चरम रूप भन्दै यसले दिगो विकास हासिल गर्न लागिपरेको नेपालको क्षमतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका महिला हिंसा सहेर बसिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १९ वर्ष उमेरअघि विवाह गर्ने महिलाले तुलनात्मक रूपमा आफ्नो पतिबाट बढी हिंसा भोग्ने गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएनओ) ले लैंगिक–आधारित हिंसा (जिबिभी) लाई महिलामाथि हुने शारीरिक, यौन वा मनोवैज्ञानिक हानि वा पीडा निम्त्याउने कुनै पनि कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
सो सर्वेक्षणको तथ्यांकले पतिबाट शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका महिलामध्ये ३४ प्रतिशतलाई चोटपटक लागेको देखाएको छ। सो सर्वेक्षणअनुसार कुनै परको शारीरिक वा यौन हिंसाको अनुभव गरेका ६६ प्रतिशत महिलाले आफूले भोगेको हिंसाको प्रतिरोध गर्न वा रोक्न कसैसँग सहयोग मागेका छैनन् वा कसैसँग कुरा गरेका छैनन्। महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले पुरुषप्रधान मानसिकता, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा लिने समाज, घटनाबारे समाचार दिने प्रवृत्तिमा वृद्धि र विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग महिला हिंसाका घटना बढ्नुका केही कारण रहेको बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुनु र भएका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनाले हिंसाका घटनामा कमी नआएको तर्क गर्छिन्। ‘महिलामाथि हिंसा र अपराध बढेको बढ्यै छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू आत्मनिर्भर नहुँदा उनीहरू पति र परिवारका सदस्यविरुद्ध उजुरी दिन डराउँछन्। जबसम्म महिलाहरू पतिसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म हिंसा रोकिँदैन।’
संक्त राष्ट्रसंघ (युएनओ) ले लैंगिक–आधारित हिंसा (जिबिभी) लाई महिलामाथि हुने शारीरिक, यौन वा मनोवैज्ञानिक हानि वा पीडा निम्त्याउने कुनै पनि कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
सरकारले महिलाको मानवअधिकार संरक्षणका लागि ११५ भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जिबिभी रोकथाम कोष स्थापना गरेको छ। सो कोष स्थापनाका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुरुवातमा प्रत्येक स्थानीय तहका लागि १ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन सेन्टर (ओसिएमसी) सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि घरेलु हिंसापीडित अधिकांशलाई यो सेवाको जानकारी छैन।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८० ००:२५ शनिबार
