लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सो समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी गलानले सर्वोच्च अदालतको करिव २ महिना अघिको सो अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेकी केसीले सर्वोच्च अदालतले सो अन्तिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरुलाई न्याय नदिएको गुनासो गरे।
उनले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने? भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म पनि कुनैपनि लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले गएर विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरुलाई सहज ढंगले सो अधिकारी नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
केसीले भने, ‘यसलाई लिगल्ली रिकग्नाईज भएको थियोभने त्यो पार्टनर पनि त चेन्ज हुँदैन थियो नि त। महिला र पुरुषको सम्बन्ध टिकेजस्तै हुन्थ्यो नि। अब त्यो बच्चाको जन्मदर्ता नै गर्न सकिएको छैन । १२÷१५ वर्ष भइसकेको छ। तर स्कुलमा एडमिसन गर्नुपर्यो भने पनि समस्या छ। परिवारमा बस्ने अधिकार समेत यो समुदायलाई छैन। यसले यो समुदायमा ठूलो तनाव सृजना भएको छ। अब के गर्ने भनेर। अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाइनेछ। कुन निकायमा गएर त्यो विवाह दर्ता गर्ने भन्ने पनि किलिएर छैन। यो कस्तो छ भन्दाखेरी सर्वोच्चले गरेको फैसला यो अन्तरिक आदेश पोजेटिभ पनि छ। तर पोजेटिभ हुँदाहुँदै कन्फ्युजिङ यति धेरै बनायो कि आएको दुई महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म कसैले विवाह दर्ता गर्न पाउनु पनि भएको छैन। या सर्वोच्चको आदेशमा मात्रै सिमित रह्यो के यो फैसला। यसले चाहीँ अधिकार दिएजस्तो पनि। तर त्यो अधिकारलाई हामीले उपभोग नै गर्न पाएनौं के। ढोका लगाएर बाहिर आऊ भनेजस्तो मात्रै भयो के। त्यो फोरेर जाने कुरा भएन । यस्तो किसिमको अधिकार दिँदा हाम्रो समुदायलाई न्यायोचित भएन। राज्यले मेरो मानव अधिकार हनन् गरेको छ । संविधान विपरितको काम गरेको छ।’
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८० ०७:३४ बिहीबार
