'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको वैवाहिक सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएन न्याय'

लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।