आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना
सत्तारूढ दलहरुको गठबन्धनले मन्त्रालय भागबन्डामा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ ।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रास्वपा सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने सद्भाव काँग्रेस, माओवादीको छः रास्वपा सांसद परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दललाई सरकारमा लान चाहेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले गर्यो पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ हजार ५ सय ८५ जना पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।
चैते दसैंमा गण्डकीमा सार्वजनिक बिदा
गण्डकी प्रदेश सरकारले चैते दसैं पर्वका अवसरमा यही चैत १५ गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
मिटरब्याज पीडित काठमाडौंमा
सरकारसँग न्यायको माग गर्दै आठ जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्। ११ दिन पैदलयात्रा गरेर आइतबार राजधानी आइपुगेका हुन्।
‘अल्पमत’ मा लुम्बिनी सरकार !
नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्।
डा. भुसालको नेतृत्वमा नेकपा एस सरकारमा जाने, गृह मन्त्रालय नपाउने पक्का
सत्ता गठबन्धन दलमध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादी गृह मन्त्रालय बिना नै सरकारमा सामेल हुने भएको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।
राष्ट्र प्रमुखको चुनाव र गठबन्धन सरकार
जनयुद्धताकाका घाउ कोट्याउँदा सबै नेपालीको मन गरुँङ्गो हुन्छ। देशमा शान्ति कायम राख्न विदेशी आएर सघाउने होइनन्।
गण्डकी सरकारका माओवादी मन्त्रीहरुले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता
नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादीले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
गण्डकी प्रदेशः समर्थन फिर्ता लिनुअघि कांग्रेस–माओवादी वार्ता चल्दै
नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। पुस १० को सहमतिसँगै गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमै सहभागि भएको माओवादीले अहिले समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो। समर्थन फिर्ता लिनुअघि माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा दिने तयारी माओवादीको छ।
मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारद्वारा पहल
मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनरत किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थालेको छ।
सुरसा-मुखमा पस्दै स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य चुनौती भनेको जनशक्तिको विदेश पलायन हो। यस्तो हुनुको कारण विदेशमा पाइने हरियो घाँसको तुलनामा नेपालको घाँस सुकेको लाग्नु हो।
नागरिकमाथि अंकुश लगाउन खोज्दै सरकार
सरकार नागरिकप्रति अनुदार बनेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा व्यक्तिगत कल रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखेपछि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि अनुदार देखिएको छ।
मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा निर्भर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने भएका छन्।