सत्तारूढ दलहरुको गठबन्धनले मन्त्रालय भागबन्डामा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ । बुधबार बसेको गठबन्धन बैठकले मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाएको हो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार बसेको गठबन्धन बैठकले मन्त्रालय भागबन्डामा एकसरो टुंगो लगाएको बताए। उनले बिहीबार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथग्रहण हुने जानकारी दिए। ‘भागबन्डा करिबकरिब टुंगो लागेको छ। भोलि (बिहीबार) शपथग्रहण हुँदैछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसले आठवटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रलाई पाँचवटा मन्त्रालय भाग लागेको छ। अहिले सरकारमा माओवादीका चार मन्त्री छन्। माओवादी केन्द्रबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा थपिने भएका छन्। माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि माओवादीको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने भएको छ। अहिले माओवादी केन्द्रसँग रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसले दाबी गरेको छ। कांगेसले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। यसैगरी कांग्रेसले एउटा राज्यमन्त्री पनि पाउने भएको छ।

जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) ले दुई/दुई वटा मन्त्रालय पाउने भएका छन्। यद्यपि नेकपा एसका नेताहरूले अन्तिम समयसम्म तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका थिए। नेकपा एसबाट वेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला सरकारमा जाने भएका छन्। नेकपा एसका नेताहरूले कम्तीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। जसपा अशोक राईको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना छ।

यसैगरी जसपाबाट राजकिशोर यादव, प्रदीप यादवलगायत नेताहरू पनि सरकारमा जाने प्रयासमा छन्। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले एक मन्त्रालय पाउने भएको छ। नेसपाबाट महिन्द्र यादव मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। उनी पनि सरकारमा जाने भएका छन्।

यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले एउटा मन्त्रालय पाउनेछ। लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारीको सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। लोसपाका अर्का सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि सरकारमा जाने कोसिसमा छन्। लोसपाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मागेको छ। प्रभु साहले नेतृत्व गरेको आम जनता पार्टी (आजपा) ले पनि एउटा मन्त्रालय पाउने भएको छ। आजपाबाट साह स्वयं सरकारमा जाने भएका छन्। साहले सहरी विकास मन्त्रालय मागेका छन्। उनी पहिले पनि सहरी विकासमन्त्री भइसकेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट त्यस पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारमा जाने सम्भावना छ। तर नाउपाका नेताहरूले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएका छन्।

यस विषयमा नाउपाका नेताहरूले केही बोलेका छैनन्। आन्तरिक छलफल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। नाउपा स्रोतका अनुसार सरकारमा गएको अवस्थामा श्रेष्ठले सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गर्नेछिन्। जनमत पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा अब्दुल खान सरकारमा सहभागी छन्। उनी खानेपानीमन्त्री छन्। स्रोतका अनुसार जनमत पार्टीले एउटा राज्यमन्त्री पनि पाउने भएको छ।

बुधबार भएको भागबन्डामा २२ वटा मन्त्रालयको टुंगो लागेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीले एक/एकवटा राज्यमन्त्री पनि पाउने भएका छन्। गत पुस १० गते बनेको नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्रलगायत दल मिलेर बनेको गठबन्धन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १६ वटा मन्त्रालयको भार एक्लै बोक्दै आएका छन्। यस अवधिमा दाहालले संसद्बाट दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

रास्वपा सरकारमा नजाने

रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास असफल भएको छ। स्रोतका अनुसार रास्वपाका नेताहरूले सरकारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई लानुपर्ने सर्त राखेका थिए। तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले गैरसांसदलाई सरकारमा ल्याउन नसक्ने बताए। स्रोतका अनुसार लामिछानेले आफूले नै नेतृत्व गरेर सरकारमा जानुपर्ने र चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा १० दलबाट लामिछानेलाई साझा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए। यसमा सत्तारूढ दलहरू सहमत नभएपछि रास्वपा सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको हो।

रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले रास्वपा सरकारमा नजाने नै अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘हामीले साबिकका मन्त्रालय र साबिकको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको गठबन्धनले समेट्नुपर्छ भनेका थियौं। यसमा सहमति भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म हामी सरकारमा नजाने अवस्था छ।’

स्रोतका अनुसार रास्वपा सरकारमा आयो भने गठबन्धनले रास्वपालाई तीन वटा मन्त्रालय दिने भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको एक र माओवादी केन्द्रको एक सिट घट्नेछन्। यसैगरी साह नेतृत्वको आजपाको सिट पनि घट्ने बताइएको छ। रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने चाहना प्रधानमन्त्री दाहालमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७९ ००:५९ बिहीबार