राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने भएका छन्। सरकारका तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले राहदानी प्रकरणमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिएपछि यस विषयमा अब महान्यायाधिवक्ताले दिने निर्णय अन्तिम हुनेछ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ। उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ।

सरकारका तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ। महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ। सरकारका तर्फबाट दर्ता भैसकेको कुनै मुद्दा फिर्ता लिँदा पनि महान्यायााधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक हुँदाकै बखत पुरानै नेपाली नागरिकताबाट नेपाली राहदानी लिएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। त्यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई एक साताअघि प्रतिवेदन पठाएको थियो।

गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेको थियो। राहदानीको विषय भिन्नै रहेकाले मुद्दा चलाउने÷नचलाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। लामिछानेको राहदानी विषयमा जिल्ला हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले एउटै निर्णय गरेको हो।

लामिछानेको राहदानी विवादमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले प्रतिवेदन पठाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धानको पाटो कमजोर देखिएमा र मुद्दा चलाउन मिल्ने भएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। मुद्दा चलाउने विषय देखेमा उच्च सरकारी वकिललाई पनि फाइल जिल्लामा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ।

‘मुद्दा चलाउने, नचलाउने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ। फाइल कार्यालयमा आइपुगेको छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्न बाँकी भएमा फाइल फिर्ता पनि जान सक्छ। मुद्दा नचलाउने निर्णयसहितको प्रस्ताव आएको छ।’

प्रहरीले पनि मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको ती अधिकारीले बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पुगेपछि पनि प्रक्रियागत अनुसन्धान गर्दै नायब महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेस हुन्छ। प्रहरी प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई राहदानी मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम लामिछानेले नयाँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, नागरिकता र राहदानीमा कुनै झुटा विवरण नभएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताइएको छ।

लामिछानेले अमेरिकी राहदानी हुँदासम्म नेपालको राहदानी प्रयोग नगरेको, हाल राहदानी विभागबाट रद्द भएको र कुनै झुठा विवरण पेस नगरेको प्रहरीको राय छ।

गत माघ १३ गते लामिछानेविरुद्धको नागरिकता मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नेपालमा नेपाली नागरिकले मात्रै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने नजिर कायम गर्दै एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो। नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको भन्दै सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनको गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर लामिछानेले प्रक्रियाअनुसार नयाँ नेपाली नागरिकता लिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको बहसका क्रममा राहदानीको विषय पनि उठाइएको थियो। उनले अमेरिकी राहदानी साथमा हुँदाहुँदै नेपालको पुरानो नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिएको विषय बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले उठाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राहदानीको विषयमा भने थप उल्लेख गर्न नपर्ने छ। ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतको जवाफबाट राहदानीको विषय छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो,’ लामिछानेविरुद्धको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च भएको फैसलामा लेखिएको छ, ‘रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भै निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकतासम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी विषय निर्वाचन क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन।’

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७९ ००:३० सोमबार