पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रममा जोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
सरकारले हरेक वडामा एक खेल मैदान निमार्ण गर्ने भएको छ।आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हरेक वडामा एक खेल मैदान र हरेक पालिकामा एक कभर्ड हल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन।
सरकारले शहरी तथा राजमार्ग वरपर यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थलमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिनको अवसर पारेर शुक्रबार सरकार विस्तार हुने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ।
अघिल्लो साता सिंहदरबारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सहभागिता जनाएनन्। सिंहदरबारभित्रकै फोहोर नउठाएर संघीय सरकारसँग टक्कर लिएका मेयर साहले संघले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
गठबन्धन बिरोधी काम गरेकाहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सामेल गराउन नहुने निष्कर्षमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बयानको लागि सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहलमा पुर्याइएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले शनिबारबाट लागु हुनेगरी चार दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको हो।
कोसी प्रदेश सरकारले नेपाली क्रिकेट खेलाडीको सम्मानमा विराटनगर–१९ स्थित बैजनाथपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने भएको छ।
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।