शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका विवादास्पद छवि भएका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट यी पूर्वन्यायाधीशलाई समितिको नेतृत्व दिएपछि त्यसबाट आउने परिणामबारे पूर्वानुमान गाह्रो छैन।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पनि सरकारको निर्णयप्रति तिखो आलोचना गर्दै यसले झनै अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको बताए।
आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो।
मुलुकको समृद्धिका र राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित जारी भएको संविधानले सातौँ वार्षिकोत्सव मनाउन नपाउँदै राजनीति एक पटक फेरि अस्थिरताको चक्रव्यूहमा रुमलिन पुगेको छ।
यसअघि अदालतले पुनःस्थापना गरेकाले प्रतिनिधिसभा फेरि पनि विघटन हुन पुगेको तर्क गर्दै सरकारी वकिलहरूले स्थिरताका लागि निर्वाचन निर्विकल्प भएको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पेस भएका जवाफमा अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्न नमिल्ने दाबीसहित रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ।
उद्योगी, व्यवसायको प्राथमिकता राजनीति नभए पनि अस्थिर राजनीतिक वातावरणले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। दलहरूको राजनीतिक मुद्दाको चपेटामा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
नागरिकहरुको एक समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जेठ ७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन पुष ५ कै पुनरावृत्ति भएको बताएको छ।
सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता भएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै वर्तमान सरकारलाई ढाल्ने चलखेल गरेको आरोप लगाए। नेकपा छिपहमाई गाउँपालिका कमिटिले शुक्रबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा मन्त्री साहले जनमतको अपमान गर्दै राष्ट्रलाई अस्थिरतामा धक्लेनेले जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने तर्क गरे।
अस्थिरता चाहे मनको होस्, चाहे बोलीको । सजीव होस् वा निर्जीव होस्, व्यक्ति वा वस्तुलाई स्वतः विसर्जन गर्ने तयारी हो । अस्थिरताले आफ्नो गन्तव्य कदापि निक्र्यौल गर्न सक्दैन । आफ्नो क्षमताको विकास गर्न सक्दैन, त्यसैले अस्थिर व्यक्ति, वस्तु वा प्रणाली अनायास पतनतर्फ उन्मुख हुन्छ । मनोविज्ञान डेभिड रिको भन्छन्– ‘हाम्रा शरीरका महत्वपूर्ण र राम्रा अङ्गहरूबाटै घाउको सुरुवात हुन्छ ।’
जब जब नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ तब तब भारतले विभिन्न निहुँमा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउँदै जान्छ । भारतको उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देव र भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको नेपालसम्बन्धी विवादास्पद बयान यही शृंखलाको एक कडी हो।
निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो। सरकारको नेतृत्व प्रत्येक आवधिक निर्वाचनपछि फेरिन्छ। यसरी आएको नयाँ नेतृत्वलाई निजामती प्रशासनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। स्थायी सरकार संस्थागत स्मृति बोकेको हुन्छ। यसलाई यसअघि भएका काम र भविष्यमा हुनुपर्ने निर्णयबारे जानकारी हुन्छ। त्यसका निम्ति यसले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ।
संकटको समयमा सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश? के देशमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत सुरू भएको हो ?
कोरोना भाइरस महामारीले मुलुक बन्दाबन्दीमा परेका बेला सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनुतिर देखिएको छ । यो संकट पार लगाई आमनागरिकको जीवन सामान्यकालतर्फ लैजाने सरकारी योजनाको प्रतीक्षामा रहेको मुलुक त्यतिबेला आश्चर्यमा प-यो जतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठक पार्टी फुटाउने सहज प्रावधानका निम्ति अध्यादेश तयार गरिरहेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यकता उनको चौतर्फी आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको छ।
