नागरिकहरुको एक समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जेठ ७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन पुष ५ कै पुनरावृत्ति भएको बताएको छ।

विभिन्न क्षेत्रमा सम्मिलित नागरिकहरुले मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टामै संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम भएको बताएको हो।  

‘धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरुप अल्पमतको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी वुंदालाई बेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा पाँचमा लैजाने उपक्रम, राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन मात्र २१ घण्टाको म्याद दिइनु र आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबी गरेका दुई समूहको हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई ‘दुबै पक्षको दाबी नपुगेको’ निर्णय गरिनु र मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टामै संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम हुन्।’ उनीहरुले प्रकाशन गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।  

अरूणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पिताम्वर शर्मा, विन्दु शर्मा, दिपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदिप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति र  प्रधानमन्त्रीको सो कार्यले संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चीरहरण समेत भएको जनाएका छन्।  

यसका साथै उनीहरुले संविधान र संसदको सर्वोच्चतार्ला नमान्नेलाई आवश्यक रुपमा कार्बाही गर्न समेत आवश्यकता देखेका छन्। ‘संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चीरहरणको दूराग्रही प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ ताकि भविष्यमा यस्तो दुस्साहस कतैबाट हुन नसकोस्,’ उनीहरुले भनेका छन्।

उनीहरुले संसद्को विघटन गर्ने पाइलाको प्रतिकार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरुले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको दोस्रो लहरले पैदा गरेको जनस्वास्थ्य संकट र असह्य पीडासँग जुधिरहेको बेला आम जनताको प्राण रक्षा गर्नुको सट्टा सरकारले राजनैतिक संकट उत्पन्न गरेको ठहर समेत गरेका छन्। उनीहरुले सरकार आफैंले सडकमा आउन बाध्य बनाउन खोजेको जनाउँदै कोभिड प्रकोपको भयावह परिवेशमा निरंकुशताको पटकपटक अभ्यास गरिनु खेदजनक रहेको पनि बताए।

संसदको विघटनले देशलाई राजनैतिक संकटमा धकेलेको र त्यसले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा पुर्‍याएको भनाइ राख्दै त्यसले विदेशी शक्तिको चलखेल बढाउने पनि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिको सो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपाल अत्यन्त लज्जित भएको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७८ १२:२० शनिबार