कोरोना भाइरस महामारीले मुलुक बन्दाबन्दीमा परेका बेला सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनुतिर देखिएको छ । यो संकट पार लगाई आमनागरिकको जीवन सामान्यकालतर्फ लैजाने सरकारी योजनाको प्रतीक्षामा रहेको मुलुक त्यतिबेला आश्चर्यमा प-यो जतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठक पार्टी फुटाउने सहज प्रावधानका निम्ति अध्यादेश तयार गरिरहेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोमबार अपराह्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), अध्यादेश, २०७७ प्रस्तुत हुँदा मन्त्रीसमेत आश्चर्यमा परे । यो आश्चर्य मन्त्रीका निम्ति मात्र थिएन, स्वयं सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताका निम्तिसमेत थियो । 

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारले अब स्पष्टरूपमा आफ्ना प्राथमिकता तोक्न नसकेको देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै केही मन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदा राम्रो सन्देश नजाने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बताएका पनि हुन् । प्रधानमन्त्री निश्चित उद्देश्यसाथ अगाडि बढेका कारण उनीहरूको सुझावको कुनै अर्थ थिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै समकालीन राजनीतिका निम्ति अस्थिरताको कारक बन्ने प्रस्ट छ । 

यी दुई अध्यादेशले एकसाथ चौतर्फी आक्रमण गरेका छन् । पहिलो, अध्यादेशको उद्देश्य अन्य राजनीतिक दलमा तोडफोड गर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा सचिवालय बैठकमा दिएको जानकारीका आधारमा यो अरुका निम्ति हो । उनले यसप्रति शंका राख्ने मन्त्रीहरूलाई पनि यो आफ्नो दलतिर लक्षित नभएको बताइसकेका छन् । अरूलाई ख्वाउन ठीक पारेको विष भोलि आफ्ना निम्ति पनि घातक हुन जानेमा कुनै शंका छैन । दोस्रो, प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेतको उपस्थितिमा हुने संवैधानिक परिषद्लाई उपस्थितिको वहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने बनाएर अबका नियुक्तिमा मनोमानी गर्ने निश्चित भएको छ । अब सरकार एकमना ढंगले अगाडि बढ्ने संकेत पनि यसले गरेको छ । 

दल बदलका विगत अभ्यासबाट सिक्दै सकेसम्म यसमा रोक लगाउने गरी कानुनी प्रावधान गरिएको हो । २०४७ सालपछिका संसदीय अभ्यासमा पार्टी विभाजनको पीडाबाट सबैजसो दल गुज्रिए । त्यसका भुक्तभोगी तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगाएका दल थिए । दल वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकका ४० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गराउन पाउने व्यवस्थाबाट चेत्दै अहिलेको व्यवस्था गरिएको हो । यस हिसावमा दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अहिले यो प्रावधान ल्याउनुको उद्देश्य मधेसकेन्द्रित दल विभाजन गर्नु हो । अहिलेलाई मधेसका दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई यसले लक्ष्य गरेको छ । यसको सिकार अन्य दल पनि हुनेछन् । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले अन्ततः मुलुकले अभ्यास गर्दै आएको एउटा लोकतान्त्रिक परम्परालाई खण्डित गरेको छ । २०४६ को परिवर्तनपछि प्रमुख विपक्षी दललाई संवैधानिक परिषद्को एक महत्वपूर्ण सदस्यका रूपमा हेरिँदै आएको छ । उच्च संवैधानिक नियुक्तिमा प्रमुख विपक्षी नेताको समेत राय÷सुझावका आधारमा नियुक्तिको परम्परा बसाउँदा त्यसले निष्पक्षता कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको हो । कतिपय अवस्थामा असहमति हुँदा बैठकले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था पनि रहन्थ्यो । संवैधानिक अभ्यासमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न यस्ता प्रावधान राखिन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लिखित कानुन मात्र होइन, परम्पराका आधारमा पनि उत्तिकै निर्देशित हुने गर्छ । झण्डै तीस वर्षदेखि अभ्यास हुँदै आएको यो परम्परा खण्डित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभ्यासबाट सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताको समेत मानमर्दन गरेको छ । अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सचिवालयका बाँकी सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई आफूले यसलाई कार्यान्वयन गरेका छन् । सामूहिक छलफलबाट अघि बढ्ने नेकपाको अभ्यासमा पनि यसले बिराम लगाएको छ । सचिवालय बैठक बोलाउनुअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश पठाएर अध्यादेश जारी गरिएको छ । बैठक बस्दाबस्दै अध्यादेश आएपछि बैठक बस्नुको औचित्य नरहेको धारणासहित नेकपा शीर्ष नेताहरू हिँड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । 

यो अध्यादेश जारी गर्न जति हतार गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन । अहिले कोरोना भाइरसबाट मुक्तिका निम्ति यस्तो हतारमा कुनै निर्णय गरेको भए पत्याउन पनि सकिन्थ्यो । झण्डै महिना दिन पुग्न लागेको लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । प्रत्येक व्यक्ति उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । यस्तो बेलामा उद्धार गर्न हतार गरेको भए पत्याउन पनि सकिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको १५ मिनेटमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा अध्ययन पनि गर्नु नपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपति रहेको देखिन्छ । पहिले गुपचुप राख्ने र हतारमा आदेश जारी गर्ने सल्लाह भएको भन्ने यसले प्रस्ट्याउँछ । 

सरकारले जारी गरेका यी अध्यादेशमार्फत् कोरोना संक्रमणपछिको हाम्रो राजनीतिमा अहिल्यै विषाणु घोलेको छ । यसले क्रमशः मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजानेछ । यसले सत्तारुढ दलभित्रै अविश्वास बढाउनेछ । साथै यसले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि उतर्सिने अवस्थामा पु¥याएको छ । अन्य राजनीतिक दल पनि यो घटनाबाट अवश्य सचेत हुने स्थिति देखिएको छ । 

लोकतन्त्र भनेको सबै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न पाउने व्यवस्था हो । त्यो सरकार कति अधिनायकवादी होला जसले अन्य दल तोडफोड गर्ने उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउँछ । यस्तो दूरगामी महत्वको विषयमा संसद छलेर अध्यादेशको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई धरासायी बनाउने छ । 

सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशले राजनीतिक स्थायित्वको अन्त्य गरेको छ । यही विन्दुबाट अब अस्थिरताका लक्षण देखिन थाल्नेछन् । सुविधाजनक बहुमत दिएर सरकारमा पु-याउन मतदान गर्ने सर्वसाधारण जनताका निम्ति अहिलेको समय कठिन छ । धेरै आशा गरिएको यस्तो सरकारबाट पनि मुलुकमा स्थायित्व कायम हुन नसक्ने रहेछ भन्ने बोध यो घटनाले गराएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको लकडाउनलाई आफ्नो राजनीतिका निम्ति प्रयोग गरिएको अध्यादेश राज कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

प्रकाशित: १० वैशाख २०७७ ०३:४९ बुधबार