साना दलको समाप्ति खोज्दै एमाले
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि बलिया र निर्णायक दलको अवधारणामा छलफल चलाउने भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति शिक्षक महासङ्घ असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
कर्मचारी कार्यसम्पादनको ‘राजनीति’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना केही मन्त्री र स्थायी संयन्त्रको कार्य सम्पादनसँग असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै नयाँ गठवन्धन बनाइ सरकार गठन भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
सुदूरपश्चिममा उत्पन्न राजनीतिक संकटप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो, खनाललाई भनेः आजै निकास दिन्छु
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनभित्रको सहमतिले केन्द्रसम्मै राजनीतिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको पहल थालेका छन्।
दोस्रोपटक महाधिवेशन सामना गर्दै उपेन्द्र
पार्टीको नाम परिर्वतन गर्दै निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि भने यो दोस्रो महाधिवेशन हो।
शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि माइतीघर खुला, दबाबपछि हट्यो निषेधाज्ञा
नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट चर्को दबाब बढ्दै गएपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको निषेधाज्ञा हटाइएको छ।
साझा सरकारका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे आग्रह
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले साझा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन्।
विसं २०८० : वन मन्त्रालयमा के–के काम भए ?
वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो।
इलाम-२ उपनिर्वाचनः मतदाता रिझाउन घर–घरमा उम्मेदवार
निर्वाचन आयोगले चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्मलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएपछि दल र उम्मेदवारहरू मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन्।
संसदको अवरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भइसक्यो:प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भएको र चाँडै समाधान हुने बताए।
ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई
स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथ्यपरक नीति निर्माण गर्न अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भुमिका: स्वास्थ्य मन्त्री
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथ्यपरक नीति निर्माण गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन्।
प्रमुख दलहरूबाटै संघीयता खतरामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।