‘माथिल्लो मोदी ए’का लागि जुट्यो ७ अर्ब ४० करोड
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लगानी जुटेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
तिनदिनभित्रै ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धित आवश्यक निर्णय गर्नेछौः मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।
ढल्केबर-मुजफरपुर लाइनको क्षमता बढाउन अध्ययन गरिने
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठकले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।
सम्भव होला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात?
नेपाल–भारतबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायबीचको सम्झौता बिहीबार हुँदैछ।
बरिष्ठ इञ्जिनियर रतनबहादुर ऐर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा
बरिष्ठ इञ्जिनियर रतनबहादुर ऐर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमाको सदस्यमा नियुक्त भएका छन।ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई सोमबार नियुक्ति गरिएको हो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
‘अब क्रमभंग’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा अब नयाँ ढंगले अघि बढ्न क्रमभंग गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः‘झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्नुस्’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन।
प्रधानमन्त्री मङ्सिर १३ गते ऊर्जा र वन मन्त्रीसँगै दुबई जाँदै, कोप २८ का यस्ता छन् एजेन्डा
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
भूकम्प प्रभावितलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराइने
जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ।
चाडपर्वमा बिजुली आपूर्ति नियमित गराउन मन्त्रीको निर्देशन
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दसैं, तिहार,नेपाल संवत्, छठ जस्ता चाडपर्वमा कुनै पनि समस्या नआउने गरी विद्युत् आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
जलाशययुक्त आयोजनालाई ४५ वर्षे अनुमति
सरकारले जलशययुक्त (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पम्प स्टोरेज) आयोजनाको म्याद ४५ वर्षसम्म रहने गरी उत्पादन अनुमति दिने भएको छ।
कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशतमा ऊर्जाको पहुँच
कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँच पुगको प्रदेशस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट रहेको छ।
१२ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० युनिट !
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा अर्थात् सन् २०३५ भित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।