लक्ष्य नभेट्टाउँदै ऊर्जामा अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने भएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
-480x320.jpg)
ऊर्जा विकास कार्ययोजना तयार: अधिकांश प्रसारण लाइन रुग्ण, निर्माणमा सकस
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि हुने गरेको छ। अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्षसम्म लागेको छ। भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
विद्युत् बिस्तारका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट विस्थापित हुनेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ: मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट विस्थापित हुनेहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश हुन्छ: ऊर्जा मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।
मौसम र बाढीपहिरोको सूचना प्रवाहलाई थप भरपर्दो बनाउँछौं: मन्त्री बस्नेत
सरकारले जल तथा मौसम विज्ञन विभागलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाई मौसम र बाढी पहिरोको सूचना प्रवाहलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने भएको छ।
नेपालको ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत पुग्योः मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उर्जामा नेपाल पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर तर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्।
सामुदायिक विद्युतीकरणलाई थप विस्तार गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
पिपिए भएका आयोजनाको म्याद थप्न इप्पानको माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्छ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वच्छ वातावरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन ।
संसद्प्रति सरकार किन अनुदार?
संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।
बीस महिनाको काम चार महिनामै!
ढिलासुस्तीका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पूरा नहुने समस्या बढिरहेको बेला २० महिनाको ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पूरा भएको छ।
ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयको २१ अर्ब बजेट घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण केन्द्रित: मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताएका छन्।
विद्युत् विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर
पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सके भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र बिहार जस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यलागयत भारत तथा बंगलादेशको विद्युत्को केही माग पूर्ति गर्न सकिनेछ र त्यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ।
अन्ततः बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’। यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि।