वैदेशिक रोजगारमा गएका २८ जनाको मृत्यु
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएका २८ जनाको मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएका २८ जनाको मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताएका छन्।
सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
बाढीका कारण सवाखोला लोहाकोट बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
सत्तारुढ राजनीतिक दलका सांसदले नै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट संशोधन गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा साढे ६ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालको पर्यटन बजार निकै नै कमजोर बनेको व्यावसायीले बताईरहेका छन। संक्रमण कमजोर भइसक्दा पनि विदेशी पर्यटकको आगमनले सोचेजति गति लिन नसकेको व्यावसायीको भनाई छ। तर, सरकारले भने २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। यदी सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार पर्यटक आगमन हुने नै हो भने राहत मिल्ने व्यवसायीले बताएका छन्।
नेपाली क्रिकेट लयमा छ। लयमा रहेको क्रिकेटलाई जोगाई राख्नुपर्ने चुनौति छ। लय जोगाउन नियमित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा घरेलु प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। घरेलु प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको खाँचो छ। क्रिकेट पूर्वाधार बनाउने ध्यानमा सरकारको गाम्भीयर्ता खासै देखिएको छैन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटले स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।