सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटले स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। रेसाजन्य, हातेकागज र हस्तकलालगायत उद्योगलाई प्रविधि स्तरोन्नति गर्न र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।

‘उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बजेटमा उल्लेख छ। औद्योगिक प्रवद्र्धन पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ। ‘उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिनेछ,’ बजेटमा लेखिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटले स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। नौवस्ता र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रूख कटान लगायत पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ।

सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्ने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायत विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

 विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने, उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।

उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणका आधारमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न चाहे व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको करिडोरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

विभिन्न ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिने, पूर्वाधार निर्माण सम्पन्‍न भएका औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न गर्ने लगायत कार्यक्रम छन्। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेलजस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्ने भएको छ।

स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्ने भएको छ।

नेपालभित्र खानीजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासी र पर्वतमा फलाम, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्लावस्टोन र सेरामिक्स, अर्घाखाँचीमा चुनढुंगा तथा धादिङमा डोलामाइटको अन्वेषण र उत्खनन कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। चौथो पुस्ताको औद्योगीकरण अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि प्रविधि सहयोग, सचेतना र तालिमका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रम छ।

निर्यात सम्भावना भएका वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सम्बद्ध द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९० करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०२:५४ मंगलबार