कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढ्यो
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाएकाे छ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाएकाे छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु आवको कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराउँदै चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने बताए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुलुकमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने उद्देश्यका साथ बजेट संसद्को संयुक्त सदनमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भारत र बंगलादेशपछि तेस्रो स्थानमा पुग्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ।
अर्थमन्त्री आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तल्लीन हुनुहुन्छ। बजेटमार्फत उहाँले एकातर्फ जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नु छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक दायित्व पनि पूरा गर्नु छ। संविधानले नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। समाजवादका विभिन्न परिभाषा र प्रारूपहरू छन्। तर पनि समाजवादको एउटा साझा गुण के हो भने यसले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दछ। एउटा समतामूलक समाजमा वञ्चित वर्गको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट संकलित राजस्व कल्याणकारी क्षेत्रहरू जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, भत्ता जस्ता कुरामा खर्च गर्नुपर्दछ।
तरकारीको मूल्य वृद्धिबारे संसद बैठकमा सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद वडुले शून्य समयमा बोल्दै एक महिना भित्र तरकारीको मूल्य दोव्वर भए पनि सरकार मुकदर्शक भएको आरोप लगाए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनुपर्ने वा यसको दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तर्क गरे।
भौतिक संरचना र कानुन अभावमा पनि विकासका कामलाई गति दिन प्रदेश पाँच सफल भएको उनको भनाइ थियो। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशतमा पु¥याउन सफल भएको पनि उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई थप भयावह अवस्थामा पुग्न नदिन विश्व ‘सही बाटोमा अघि नबढेको’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बताएका छन्। दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघीय प्रमुखले न्युजिल्यान्डमा आइतबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘पेरिस सहमतिले परिभाषित गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि चाल्नुपर्ने काम कुनै पनि ठाँउमा नभएको प्रष्ट देखिन थालेको छ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धिउन्मुख हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुक्रबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेट गरिबी निवारण सहितको समाजवाद उन्मुख बताए।
सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको चित्रित गरेको छ। अर्थतन्त्र बुझेको "डाक्टर" सरकारले पाए पनि निजी क्षेत्रका बिरामहरु निदान हुन नसकेको गुनासा बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएका छन्।
सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको दाबी गरिरहँदा बजारमा अधिकांश तरकारीको भाउ पोहोरभन्दा दोब्बर महँगो भएको छ। तरकारीको मूल्य अचाक्लि वृद्धि हुँदा भान्छा चलाउन हम्मे परेको छ।
सरकारले सहकारीसमेत परिचालन गरी फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताइरहँदा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार सहकारी क्षेत्र हुने बताएका छन्। सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ र जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ बागलुङ शनिबार बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सरकारले आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चार वर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने बताएकी हुन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन्। फिजीको नादीमा आयोजना गरिएको एसियाली विकास बैंकको ५२औं बोर्डस अफ गभर्नरको वार्षिक बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल लगातार तेस्रो वर्ष आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्न सफल भएको बताए।