काठमाडौं - सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको चित्रित गरेको छ।
अर्थतन्त्र बुझेको "डाक्टर" सरकारले पाए पनि निजी क्षेत्रका बिरामहरु निदान हुन नसकेको गुनासा बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएका छन्। सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल हुने बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
"आगामी वर्षको बजेट न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार राष्ट्रिय पूजीको सम्बद्र्धन बजेटका सिद्धान्त हुनेछन्", खातिवडाले भने।
आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत रहने ले हुने दाबी अर्थमन्त्री खतिवडाको छ। निर्यातलाई प्राथमिकता र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, विज्ञानको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययनका लागि विभिन्न निकाय स्थापना गरिने जस्ता योजना आगामी बजेटमा समेटिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । श्रम ऐनका प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सुरक्षा ऐनतर्फ ध्यान दिइने र आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको रुपमा अघि बढाइने समेत अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।
आगामी आईतबार र सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। थप जानकारीका लागि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता भिडियोमा हेर्नुहोस।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०८:५५ शुक्रबार
