काठमाडौं– दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भारत र बंगलादेशपछि तेस्रो स्थानमा पुग्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सन् २०१९ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्दा भारत र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर समान ७.३ हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत थियो।
सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर भने नेपालको भन्दा कम हुने औंल्याइएको छ। सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक क्रियाकलापमा आएको विस्तार कारण आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुग्नुको साथै प्रतिव्यक्ति आम्दानी समेत बढेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ।
तर, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको अवस्थो सन्तोषजनक छैन। आर्थिक वर्ष सकिन साढे एक महिना बाँकी रहँदा ४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। विगतका वर्षमा झै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने प्रचलन यसपटक पनि कायमै रहने अवस्था देखिएको हो।
समयमै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि संविधानमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा साढे एक महिनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा साढे एक महिनाअघि अर्थात जेठ १५ गते पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यस्तो व्यवस्थाको बाबजुद पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने परिपाटीमा भने कुनै सुधार आउन सकेन।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त बजेटमा चालुतर्फ आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख र पुँजीगत बजेट तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। जसमध्ये हालसम्म एक खर्ब ३६ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार पाँच अमेरिकी डलर छ। सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने गतिविधिको रूपमा गाउँगाउँमा वित्तीय संस्थाको विस्तार हुनु, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धिलगायतलाई आधार मानेको छ।
सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने गतिविधिको रूपमा गाउँगाउँमा वित्तीय संस्थाको विस्तार हुनु, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धिलगायतलाई आधार मानेको छ।
गएको फागुन महिनासम्म देशका सात सय १३ स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको जनाउँदै मन्त्रालयले हाल देशभरि चार हजार सात सय एक वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार भइसकेको जनाएको छ। त्यस्तै फागुनसम्म विमाको पहुँच १८ प्रतिशत नागरिकमा पुगेको छ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक व्यापार २३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब १० अर्ब ३३ करोड पुगको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७७.८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सुविधा पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। त्यति जनसंख्यामा विद्युत् विस्तार हुँदा विद्युत् उत्पादन एक हजार एक सय ४२ पुगेको जनाइएको छ।
उक्त सर्वेक्षण अनुसार यतिखेर देशभरि कालोपत्रे भएको सडक दुरी चौध हजार एक सय दुई पुगेको छ। खण्डास्मित सडक सात हजार आठ सय ८१ किलोमिटर पुग्दा कच्ची सडक नौ हजार चार सय १० किलोमिटर पुगेको छ। सरकारले पेस गरेका यी तथ्यांक भने नयाँ होइनन्। सडक, विद्युत्, सिँचाइ लगायतका निर्माण कार्य विगतदेखि नै निर्माण हुँदै आएका हुन्। तर, सरकारले ती काम अहिले नै भएको जस्तो गरी सार्वजनिक गर्ने गरेको कतिपय अर्थशास्त्री आलोचना गर्छन्।
त्यस्तै पछिल्लो समयमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको सहभागिता घट्दै गएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको सहभागिता २८.१ र गैरकृषि क्षेत्रको ७१.९ प्रतिशत थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको २७ गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७३ प्रतिशत रहने सरकारले अनुमान गरेको छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर
वर्ष (सन्मा) आर्थिक वृदिदर (प्रतिशतमा)
२०१५ ३.३
२०१६ ०.६
२०१७ ७.९
२०१८ ६.३
२०१९ ६.५ (प्रक्षेपण)
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०५:१४ बुधबार
