दधि अधिकारी
अर्थमन्त्री आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तल्लीन हुनुहुन्छ। बजेटमार्फत उहाँले एकातर्फ जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नु छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक दायित्व पनि पूरा गर्नु छ। संविधानले नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। समाजवादका विभिन्न परिभाषा र प्रारूपहरू छन्। तर पनि समाजवादको एउटा साझा गुण के हो भने यसले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दछ। एउटा समतामूलक समाजमा वञ्चित वर्गको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट संकलित राजस्व कल्याणकारी क्षेत्रहरू जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, भत्ता जस्ता कुरामा खर्च गर्नुपर्दछ।

अल्पविकसित देशहरूमा समाजवादी लक्ष्यअनुरूप कल्याणकारी योजनाहरू लागू गर्ने हो भने सरकारले निकै ठूलो रकम त्यस क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। कल्याणकारी क्षेत्रमा गरिने खर्चको जोहो निजी क्षेत्रलाई कर लगाएर गरिन्छ। निजी क्षेत्रलाई धेरै कर लगाउँदा एकातिर उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानी घट्न जान्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट करको माध्यमद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रमा रकम जाँदा केही रकम हराएर जान्छ। यसरी रकम हराउने घटनालाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘चुहिने बाल्टिन प्रभाव’ (लिकी बकेट इफेक्ट) भन्दछन्। लिकी बकेट इफेक्ट र करको कारणले घट्ने निजी लगानीले गर्दा देशको आर्थिक वृद्धि तथा दक्षता (इफिसिएन्सी) घट्न जान्छ। यसरी समानतालाई बढाउँदा वृद्धि र दक्षतामा नकारात्मक असर पर्दछ। यो मान्यताले अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरूमा विश्वभरि नै जरो गाडेर बसेको छ र अकुन नामक अर्थशास्त्रीले यसलाई अर्थशास्त्रको सबैभन्दा ठूलो ‘ट्रेड अफ’ मानेका छन्।

विश्वका विभिन्न देशले आर्थिक वृद्धि र समानता सँगसँगै लगेका उदाहरण छन्। एसियाली बाघ भनेर चिनिने देशहरू (हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान) तथा केही ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन देशहरूका उदाहरणले आर्थिक वृद्धि र समानता सँगसँगै जान सक्ने देखाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रदीप गिरीले केही दिनअघि संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै निकै स्पष्ट रूपमा वृद्धि र समानता सँगसँगै जान सक्दैैनन् त्यसैले सरकारले वृद्धिको सपना छोड्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो। केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि वृद्धि र समानता सँगै जान सक्दैनन् भन्नुभएको थियो। देउवा र गिरीहरूले मात्र होइन, संसारका धेरै अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो कुरा भन्ने गरेका छन्। बेलाबेलामा पत्रपत्रिकाहरूमा कांग्रेसले राजस्व संकलन गर्छ, कम्युनिस्टहरूले बाँड्छन् भन्ने लेखेको देखिन्छ। यो भनाइमा पनि कहीँ कतै वृद्धि र समानताको कुरा लुकेको छ। सामान्यतया जनमानसमा के छाप पारिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले वृद्धिलाई जोड दिन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू वितरणलाई जोड दिन्छन् (नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा प्रदीप गिरीको मान्यता अलि फरक देखिन्छ)। तर के साँच्चै वृद्धि र समानता सँगसँगै जानै सक्दैनन् त ? यदि सक्दैनन् भने पहिले कुन कुरालाई महत्व दिनुपर्दछ ? यदि सक्छन् भने यी दुई कुरालाई सँगै लैजान के गर्नुपर्ला ? अहिले बजेट निर्माणको घडीमा यी कुराहरू महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।

आर्थिक वृद्धि÷दक्षता र समानताबीचको उल्टो सम्बन्ध ( आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा असमानता बढ्ने र असमानता घट्दा आर्थिक वृद्धि कम हुने) धारणा वा बहस कुजनेट नामक अर्थशास्त्रीले सुरु गरेका हुन्। कुजनेटका अनुसार वृद्धि र समानताबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। यही धारणामा आधारित भएर ‘तल चुहिने प्रभाव’ (ट्रिकल डाउन इफेक्ट)को अवधारणा आएको हो। ट्रिकल डाउन इफेक्टमा आधारित विकासका प्रारूप केही समयसम्म निकै चर्चित रह्यो। तर अन्त्यमा यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने लगभग प्रमाणित भयो। अहिले पनि ट्रिकल डाउन इफेक्टमा विश्वास गर्ने धेरै मानिस विश्वभरि नै छन्। ट्रिकल डाउन इफेक्टमा विश्वास गर्ने मानिसको भनाइ के छ भने वृद्धि र समानता सँगसँगै जान नसक्ने भएकाले पहिले वृद्धि गर्नुपर्छ अनि मात्र वितरणमा ध्यान दिनुपर्दछ। तर, विश्वका विभिन्न देशहरूले आर्थिक वृद्धि र समानता सँगसँगै लगेका उदाहरण छन्। एसियाली बाघहरू भनेर चिनिने देशहरू (हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान) तथा केही ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन देशहरूका उदाहरणले आर्थिक वृद्धि र समानता सँगसँगै जान सक्ने देखाएका छन्। यी दुई कुरा सँगसँगै जान सक्ने भए पनि यो त्यति सजिलो भने छैन।

आर्थिक वृद्धि र समानतालाई सँगसँगै लैजान सफल देशका अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने देशमा सामान्यस्तरको आर्थिक सन्तुलन, मानवीय स्रोतको विकासमा लगानी, उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना तथा प्रविधिको आधुनिकीकरणले यो लक्ष्य अर्थात् वृद्धि र समानतालाई सँगसँगै लैजाने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन देशहरूको आर्थिक आयोगले (इसिएलएसी–इक्ल्याक) एउटा प्रारूप नै तयार पारेको छ। उक्त प्रारूप र अन्य देशहरूको अनुभवका आधारमा आगामी बजेटले के कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्नेबारेमा निकै संक्षिप्त रूपमा निम्न कुराहरू भन्न सकिन्छ।

आर्थिक सन्तुलन निर्माणका लागि बजेटले मुख्यरूपमा चालू खाता घाटालाई कम गर्ने उपाय ल्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि मितव्ययिता अपनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा विलासिताका सामानहरूको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने अल्पकालीन कार्यक्रमहरू उपयोगी हुन सक्छन्। दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग, निर्यातमुखी उद्योग तथा पर्यटन उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ। यदि चालू खाता घाटा यहीअनुरूप बढिराखेमा देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले बजेट यो कुरामा गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

बजेटले निजी तथा सार्वजनिक बचत बढाउने उपायहरू ल्याउनुपर्दछ। यसका लागि करका दायरा फराकिलो पार्ने र कर छली कम गनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। गत तीन वर्षमा देशको वृद्धि दर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको सन्दर्भमा बजेटले वृद्धि भएको क्षेत्र पहिचान गरी सोहीअनुसारको कर संकलन गर्नु राम्रो हुन्छ। सार्वजनिक बचत निर्माणका लागि आयातीत सवारी साधनमा कर लगाउन सकिन्छ। यस्तै निजी बचत वृद्धिका लागि बाध्यकारी बचतका योजना तथा बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न किसिमका योजना ल्याउन सकिन्छ। यसरी परिचालन गरिएको बचत साना तथा मझ्यौला खालका उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

बजेटले गर्नुपर्ने अर्को आवश्यक कुरा निजी क्षेत्रलाई मानव विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु हो। निजी क्षेत्रले पनि गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सबैका लागि त्यस्तो शिक्षा उपल्ब्ध हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने तथा विद्यार्थीलाई बैंकमार्फत आवश्यक शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बैंकहरूले दिएको यस्तो ऋण विद्यार्थीले काम पाइसकेपछि मात्र उसको तलबबाट कट्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

बजेटले रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ। तर, त्यसरी सिर्जना गरिएका रोजगारी उत्पादनमूलक हुनु आवश्यक छ। ट्र्याक्टरले जोतिरहेको खेतलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर श्रमिक लगाएर जोत्दा वृद्धि र समानताको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। यसका लागि ती श्रमिकलाई कुनै नयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पैसा खर्च गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै बजार विस्तारको रणनीति लिनु आवश्यक छ। नेपालका आफ्नै विशेषता भएका र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुहरूको निर्यात बढाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ। यसबाहेक हाम्रा उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ। निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना वृद्धि र समानता प्राप्त गर्न सम्भव छैन।

बजेटले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ। देशभित्रै प्रविधिको विकास गर्न उत्प्रेरित गर्ने, विदेशबाट प्रविधिको आयात गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता कार्यक्रमले प्रविधिको विकास हुन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगले एकातर्फ पारदर्शिता बढाउँछ भने अर्कोतर्फ उत्पादनका साधनहरूको दक्षता पनि बढाउँछ। २१औं शताब्दीमा सूचना प्रविधिलाई विकासको पूर्वाधारको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ।

निष्कर्षमा, वृद्धि र समानता सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता पुरानो भइसकेको छ। यदि इमानदारीपूर्वक र रचनात्मकरूपले नीति निर्माण गरेर लागू गर्ने हो भने यी दुवै सँगसँगै जान सक्छन्। अहिले हाम्रो देशको आवश्यकता पनि यी दुवैलाई सँगसँगै त्यो पनि कछुवाको चालमा नभएर खरायोको चालमा लैजाने हो। यसको सुरुवात आउँदो बजेटबाट नै गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो संविधानको परिकल्पना पनि वृद्धि र समानता सँगसँगै लैजाने नै हो। यी दुई कुरा सँगसँगै लैजान सकिएन भने देशमा द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७६ ०७:०१ सोमबार