लगानीलाई केन्द्रित गरी मधेसमा औद्योगिक सम्मेलन
आर्थिक वृद्धि एवं लगानीको विषयलाई केन्द्रित गरी मधेश प्रदेशमा औद्योगिक सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। मधेश प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघ र यूकेएड सीप परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
आर्थिक वृद्धि एवं लगानीको विषयलाई केन्द्रित गरी मधेश प्रदेशमा औद्योगिक सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। मधेश प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघ र यूकेएड सीप परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारले बाराको सिमरामा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले उद्योग मैत्री वातावरणविनाको समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका हालसम्मको समष्टिगत प्रगति हेर्दा पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आंशका व्यक्त गरेको छ।
मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा बढी क्रसर भएको बारा जिल्लामा रहेका खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थहरूको ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदारहरूले ठेक्का रकम र राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने गरेको भेटिएको छ।
मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा शहीद भएकाको परिवारलाई भरणपोषणबापत मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।
मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहालाई नगरबासीले मेयर पदमा अस्वीकार गरेका छन्।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला नयाँ आयोजना नल्याउने भएको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले होली पर्वले समाजमा विद्यमान आपसी भाइचार र सद्भावलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीप्रति जनलहर सिर्जना भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्।
तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको सुरुङमार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी परिचालन भइसकेको छ। फास्ट ट्रयाकमा ६.३७५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाको आज बस्ने भनिएको बैठक फागुन २२ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले समाज रुपान्तरणको अभियानमार्फत् महत्वपूर्ण काम गरिरहेको बताएका छन्।
लोसपाले २ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएका मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने बताएको छ।
सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए। ‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चिततात हामी शतप्रतिशत गर्छौं’, उनले भने, ‘तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ। १४० अर्व बजेटका २५ अर्व बजेटको त स्रोतको सुनिश्चत नै छैन। मन्त्रालयसँग बजेटको धेरै अभाव छ।’