जातीय विभेदविरुद्ध कानुन बनाउन माग

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।