संसद् छलेर कानुन बनाउँदै सरकार
जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गर्नसक्छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘कानुन कार्यान्वयनका नाममा बढी अधिकार प्रयोग भए बदर हुने’
कुनै पनि कानुनको अधिनमा रहेर प्रत्यायोजित गरिएका विषयलाई तीस दिनभित्र संसद्को प्रत्यायोजित विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाले जथाभावी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।
सूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन आग्रह
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याई गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरूले जोड दिएका छन्।
शिक्षा विधेयकको रडाको र समाधान
नेपालको शिक्षा ५२ वर्षअघिको ऐनद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। जसमा २०७२ सालमा नवौँपटक संशोधन गरिएको थियो। यो संशोधन गरिएको पनि आठ वर्ष पूरा भएको छ।
विद्यालय बन्दको विकल्प खोज
यतिबेला मुलुकभरका ३५ हजार विद्यालयका शिक्षक आ–आफ्ना विद्यालयमा ताल्चा मारेर आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।
हियाखोलामा कानुनी सचेतना
तातोपानी गाउँपालिका ६ हियाखोला गाउँमा बाल विवाहविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ। इन्सेक, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्लाको आयोजना तथा वडा नम्बर ६ र कालिका आधारभूत विद्यालय हियाखोलाको समन्वयमा बाल विवाहविरुद्ध कानुनी सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो।
कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, तथा संघीय प्रहरी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरकारले गरेको विलम्बले सुशासन सेवा प्रवाहमा असर पार्नुका साथै बेथितिलाई सघाएको छ।
संविधानलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ: कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धिसँग जोडनुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ।
आज देशभरका सबै अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प
नेपाल चिकित्सक सङ्घले आज देशभरका सबै अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गरेको छ।
प्रहरी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले विज्ञान र प्रविधिको जमानामा प्रहरीले पनि सोहीअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
शिक्षा विधेयकमा चलखेल
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो।
उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेन : कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उपभोक्ता ठगीने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको दोस्रो साधरणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले जति बजार अनुगमन गरे पनि नेपाली उपभोक्ता सधैँ ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
विवाहमा कानुनी मान्यता अभावले यौनिक अल्पसंख्यक मारमा
मितेनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी भन्छिन्, ‘यौनिक अल्पसंख्यकहरूले पाइलापाइलामा चुनौती झेल्नुपर। बच्चा लिन जाँदा पनि विवाह प्रमाणपत्र खोज्छन्, जुन पत्र बनेको हुँदैन। नागरिकता खोज्छन्, नागरिकता पनि बनेको हुँदैन।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा बेइमानी अस्वीकार्य
सम्मेलनमा पूरै समय बसेका प्रधानमन्त्रीको बेचैनी हेर्दा उनी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रयत्नरत् रहेको भान दिलाउन खोजिरहेका देखिन्थे ।
‘बालेनहरू’लाई तह लगाउन कानुन बन्दै
स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्र्याइँ रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो।