नेपाल बुढ्यौली समाजतर्फ अग्रसर !
नेपाल पछिल्लो दशकमा बुढ्यौली समाजतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। जनगणना नतिजाले विगत ७ दशकमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्यामा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ।
नेपाल पछिल्लो दशकमा बुढ्यौली समाजतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। जनगणना नतिजाले विगत ७ दशकमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्यामा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ।
विक्रम संवत् २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ। जसमा महिला पुरुषभन्दा बढी अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत छन्।
तथ्यांकअनुसार देशमा रहेका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन्। तीमध्ये ७९.२ प्रतिशत गरिब परिवार छन्। गरिबमा पनि आधारभन्दा बढी अतिगरिब छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ।
नेपालको कानुनले विवाहको उमेर कम्तीमा २० वर्ष राखिदिएकाले यस्तो विवाह गैरकानुनी हो तर पनि व्यवहारमा भने विवाह भइरहेको तथ्यांक स्वयं बताउँछ।
सरकारले महिला र पुरुष दुवैका लागि कानुनी रूपमा विवाहको न्यूनतम उमेर तोकिदिएको छ।
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८को नयाँ तथ्याँक अनुसार हाल नेपालमा २७.०७ प्रतिशत मात्र जनसँख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेको उजार गरेको छ।
कुनै पनि देशले यस अवस्थाको सही उपयोग गर्न सकेमा समाज र देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको छ।
राज्यले अर्वौ रकम खर्च गरेर आफैले गराएको अध्ययनको नतिजालाई नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रयोग नगरेपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका पदाधिकारीहरूले विभिन्न दलका शीर्ष नेता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सबै सांसद्हरुलाई भेटेरै जनगणनाको नतिजाहरूको प्रतिवेदन बुझाइरहेका छन्।
लोकसाहित्य र भाषिक प्रयोगका साथै सांस्कृतिक परम्पराका दृष्टिले यसको लामो परम्परा छ जुन करिब छ सय वर्ष पुरानो छ।
निर्वाचन आयोगले जनगणनाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मतभार बढाएर तोकेको छ।
अहिलेकै ‘विकास मोडेल’ जारी रहने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए पनि गाउँ रित्तिन छाड्ने छैनन्।
केही समुदाय आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्दै सडकमा समेत उत्रेका देखिएको छ । यसबाट स्थानीयमा जुनसुकैबेला केही हुन सक्ने त्रास उत्पन्न भएको छ ।
