सरकारले देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा विकास लगायतका विभिन्न क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथ्यमा आधारित जनकारीको लागि राष्ट्रिय स्तरमा जनगणना गर्ने गर्छ। एक दशकमा गरिने जनगणनाको नतिजाले देशको वास्तविक अवस्थाबारे तथ्य परक जानकारी दिन्छ। तर राज्यले अर्वौ रकम खर्च गरेर आफैले गराएको अध्ययनको नतिजालाई नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रयोग नगरेपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका पदाधिकारीहरूले विभिन्न दलका शीर्ष नेता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सबै सांसद्हरुलाई भेटेरै जनगणनाको नतिजाहरूको प्रतिवेदन बुझाइरहेका छन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको जनगणनाको नतिजासहितको प्रतिवेदन २०७९ चैत्र १० गते सार्वजनिक गर्‍यो। सरकारले २०८० बैशाख १५ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा जनगणनाको निष्कर्ष अनुसारको तथ्याङ्क प्रयोग नगरेको पाइएको राष्ट्रिय जनगणना कार्यालयका तथ्याङ्क उपप्रमुख डा.हेमराज रेग्मीले बताए।

उनले यस पटकको जनगणनामा कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ व्यक्तिको गणना गर्न राज्यले २ अर्ब ८० करोड रकम खर्च गरेको भए पनि त्यस अनुसारको नीति तथा कार्यक्रममा गणनाको तथ्याङ्क नसमेटेपछि आफुहरु अब राज्यका नीति निर्माताहरूसम्म तथ्याँकसहित पुग्नु परेको जिकिर गरे।

‘राष्ट्रिय जनगणना कार्यालय तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने हो,’ उपप्रमुख रेग्मीले भने ‘हामीले केके उत्पादन गरेका छौँ नीति निर्मार्ताहरुले थाह नपाएको देखियो।’ उनले थपे‘राज्यले प्रति व्यक्ति गन्नको लागि सय रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर राज्यले जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग नगरेकोले त्यस अनुसारको आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणलगायतको कार्यक्रम आउन नसकेको देखियो। यसले देश अग्र गतिमा जान चुनौती थपिएको छ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा २०७९ चैत्र १० गते प्रकाशन भयो। उक्त नतिजामा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको थियो। जसमा महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ र पुरुषको जनसङ्ख्या १ लाख ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ रहेको छ। जस अनुसार महिलाको प्रतिशत ५१.१३ र पुरुषको प्रतिशत ४८.८७ रहेको छ।

हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा तथा पहाडको जनसङ्ख्या स्थिरता तर्फ उन्मुख रहेको पाइएको छ। हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धिदर –०.०५ प्रतिशत,पहाडको ०.३० प्रतिशत र तराईको १.५४ प्रतिशत रहेको छ। नेपालको औसत वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि हालै राज्यले तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क प्रयोग गरी कार्यक्रम तयार नभएको निर्देशक ढुण्ढीराज लामिछानेले बताए। उनले पछिल्लो समय कार्यालयले जनगणनाको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सि के राउतलाई बुझाएको जनाए।

हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। अघिल्लो जनगणनामा २७ वटाको ऋणात्मक वृद्धिदर थियो। ‘तर यस वर्ष थप जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या घट्यो। यसको साटो तराईका जिल्ला र संघीय राजधानीको उपत्यकामा जनसङ्ख्या उच्च वृद्धि भयो ,’ निर्देशक लामिछानेले भने ‘ तर काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर भने ऋणात्मक छ। कतिपयले काठमाडौं महानगर सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको,जग्गा किन्न सक्ने क्षमता नभएका कारण नजिकका नगरपालिकाहरू कागेश्वरी मनोहरा,महालक्ष्मी,सूर्यविनयाक तर्फ मानिसहरूको आकर्षण छ।’ कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत रहेको छ।

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुगेको दाबी गरिएको थियो। तर त्यस अनुसार राज्यका संरचनाहरूमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण नहुँदा मानिसहरूको बसाँइसराईको साविक प्रवृत्तिमा बदलाव आएको देखिएन। यसले सङ्घीयता प्रति जनता विश्वस्त छैनन् कि भन्ने सन्देश पनि उब्जाएको छ।

‘स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। जनगणनाले २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहको देखिएको छ ,’ निर्देशक लामिछानेले जनगणनाको तथ्याङ्क बताए‘करिब ६ लाख घरहरू मानव विहिन भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश हिमाल र पहाडमा छन्।’ उनका अनुसार कार्यालयले तथ्याङ्क उत्पादन गर्‍यो तर प्रयोग कम भयो। यस पटकको स्थानीय तथा बडा स्तर सम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तथा विकास निर्माणलगायतको अवस्था जान्नकै लागि जनगणना गरिने हो। उनले थपे ‘तर यसकै तथ्याङ्कहरू राज्यले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उपयोग नहुँदा देशले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न ठूलो चुनौती थपिँदै आएको हो।’

देशको जनसाङ्ख्यिक स्थितिको वर्तमान अवस्था जानकारी गराउन हाल कार्यालयका पदाधिकारीहरूले संसद जस्तो राज्यको मूल नीति बनाउने ठाउँमा जनगणना तथ्याङ्कका बारेमा बहस भएर योजना निर्माण देखि जनसङ्ख्याका आधारमा पहुँचको सुनिश्चितता कायम गर्न बहस अघि बढाएको हो। देशको असन्तुलित जनसङ्ख्या वितरणको अवस्थालाई मनन गरेर सन्तुलित वितरणको नीति बनाउन सघाउ पुगोस् भनेर सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति जनसङ्ख्या छ भनी ध्यान दिएको पाइँदैन।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालसम्म जनगणना नतिजाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिम्सिना, ।नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा,।नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सि के राउत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव डा.सुरेन्द्र झालाई नतिजा बारे ब्रिफिङ गरिसकेका छ।

यसै गरी संवैधानिक निकाय तर्फ निर्वाचन आयोगलाई समेत बुझाइसकेको छ। एमालेका सचिव योगश भट्टराईले राज्यले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको आधिकारिक तथ्याङ्क प्रयोग नगरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरेकै कारण योजना एकातिर तथ्याङ्क अर्को तिर भएको पाइएको बताए। ‘राज्यले अर्बौँ रकम खर्च गरेर अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा तयार पारेको जनगणनाको तथ्याङ्क राज्यकै नीति कार्यक्रम तय गर्दा प्रयोग नगरेको देखियो ,’ सचिव भट्टराईले नागरिकसँग भने ‘यस कारण मैले पटक पटक विभिन्न स्थानमा तथ्याङ्क प्रयोग गरी नीति निर्माण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु।’ उनले औँल्याए ‘अहिले तथ्याङ्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छ। अब समन्वय गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्छ। हाल सरकारले जिल्ला तहको तथ्याङ्क कार्यालय खारेजीको कुरा गर्नु अनुपयुक्त हो।’

प्रकाशित: १८ मंसिर २०८० १२:४१ सोमबार