पर्यटनमा यौनिक अल्पसंख्यकका अपेक्षा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ रहेको छ।
मालपोत कार्यालयबाट हुने रजिस्ट्रेसनमा राजस्व छुट पाएका कारण महिलाका नाममा जग्गा जमिनको भू-स्वामित्व कायम गराउने कार्य क्रमशः बढ्न थालेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम परिणामअनुसार नेपालमा जातजातिको संख्या १४२, मातृभाषा संख्या १२४ र १० विभिन्न धर्मावलम्बी रहेको पाइएको छ।
जनगणनाको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले अवस्था देखिन्छ।
जनगणनाको महत्त्व विभिन्न हिसाबले छ। जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य संख्या एकिन हुन्छ।
१४ महिनाअघि सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकार तथा सम्बद्ध निकायले हेलचेक्रयाइँ गरेको पाइएको छ।
२०७९ को निर्वाचनमा एक पारालिङ्गी पुरुष र एक पारालिङ्गी महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मितिनीको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको सिङ्गो शासनसत्तामा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता यिनै २ सदस्यले धानेका मान्नुपर्ने हुन्छ।
समितिको आजको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जनगणना सङ्कलनका लागि लिइएको विधि र सिद्धान्त नै ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण अनुसार हाल विदेशमा रहेका महिलाको कुल संख्या ४ लाख ६१ हजार ३ छ। १० वर्षअघि यस्तो संख्या २ लाख ३७ हजार ४ सय थियो।
जनसंख्या वृद्धि दरमा कमी आउनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। बढ्दो शैक्षिक अवस्था, घट्दो प्रजनन दर, बढ्दो बाह्य बसाइँ सराइ, सामाजिक चेतनामा वृद्धि, लैंगिक विभेदमा आएको कमी तथा विवाहको सरदर उमेर बढ्दा जनसंख्याको सरदर वार्षिक वृद्धि दर प्रभावित भएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म भारतबाहेकका मुलुकमा रोजगारीका लागि जान भन्दै करिब ५५ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कतिपय व्यक्ति श्रम स्वीकृति नलिई पनि वैदेशिक रोजगारीमा चोरीको बाटो हुँदै जाने गरेका छन्।
पछिल्लो दशकमा परिवारको आकार साँघुरिएको छ। १० वर्षअघि प्रतिपरिवार ४.८८ सदस्य रहेकोमा अहिले यो संख्या ४.३२ मा झरेको छ। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार प्रतिपरिवार सहरी क्षेत्रमा सालाखाला ४.२५ र ग्रामीण क्षेत्रमा ४.५५ सदस्य छन्।
जनगणनाको तथ्यांक इन्ट्री गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न जातजाति आफ्नो पहिचानबारे सचेत हुँदै जातीय सूचीमा सूचीकृत गराइदिन सधैंजसो केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउन र दबाब दिन आउने गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले बताए।
राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा (तीन महिनाभित्रमा) नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनसङ्ख्या पनि समेटिने भएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको हो।
