२८ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

कागजमै सीमित न्याय

कानुन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएका कारण वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थासँग आवेदन माग

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा संस्थाले गर्दै आए पनि अन्य गन्तव्य मुलुकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ।

व्यवसायीबाट १३ करोड राजस्व असुल गर्नुपर्ने

विदेश जाने कामदारसँग धेरै रकम असुल गरेको आरोप खेपिरहेका म्यानपावर व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत छली गरेको फेला परेको छ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ९९ संस्था छनोट

रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ९९ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट भएका छन्। मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि २९० स्वास्थ्य संस्थाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आवेदन पेश गरेका थिए।

श्रममन्त्री विष्टमा लुकेकाे स्वार्थः सम्झौता कार्यान्वयनमा किन देखिए उदासीन ?

२०७५ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता हुँदै गर्दा हर्षित देखिएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट त्यसको ठिक पाँच महिनापछि अर्थात चैत ११ गते अझ बढी प्रफुल्लित मुद्रामा देखिए। त्यसदिन मन्त्री विष्ट उत्साहित देखिनुको कारण मलेसियाभन्दा आकर्षक गन्तव्य जापान र नेपालबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै थियो।

कामदार विदेश पठाउन ठप्प

एक वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउनुपर्ने, म्यानपावरले राखेको धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने लगायत माग पूरा नभएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन रोकेका छन्।

एक तिहाइभन्दा कम जनसंख्या रोजगारीमा

गण्डकी प्रदेशमा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको र त्यसको ४१.७ प्रतिशत सहरमा र ३२.९ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको जनाइएको छ। गण्डकीमा पुरुष श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ५३.८ प्रतिशत र महिलाको २६.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कसरी बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ?

आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

'कलिङ खुल्यो, नयाँले पनि चाँडै मलेसिया जान पाउने'

विगत १० महिना देखि कसिएको मलेसिया रोजगारीको गाठो आंशिक रुपमा खुलेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यसले भिन्नै तरंग ल्याएको छ। गत जेठ महिना सम्म कलिङ भिसा प्राप्त गरेर मलेसिया जाने पर्खाईमा रहेका करिब ७ हजार नेपालीहरुको श्रम स्वीकृति दिने निर्णय वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको छ। जुन निर्णयलाई मलेसियामा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सकारात्मक कदम मान्दै अब जति सक्दो छिटो नयाँ कामदार आपूर्तिको प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कोरा कल्पना

केही दिनअगाडि राजनीतिक कामको सिलसिलामा विराटनगर पुगेको थिएँ। त्यहाँ रहँदा मोरङ उद्योग–वाणिज्य संघका पदाधिकारी र उद्योगपतिहरूसँग अन्तरक्रिया गरियो। अन्तरक्रियाको नेतृत्व मोरङ उद्योग–वाणिज्य संघका युवा अध्यक्ष भीम घिमिरेले गर्नुभएको थियो।

दुई खर्ब रेमिट्यान्सको भविष्य के ?

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एक लाख चार हजार दुई सय नौ युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा दुई खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा एक जना पनि युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान नपाएपछि कम्तीमा दुई खर्ब रेमिट्यान्सको भविष्य के भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।

जनशक्ति अभावको अन्तर्य

एकातिर कामको खोजी गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलबाट खाडी मुलुक हुन् वा अन्य स्थानतिर नै किन नहोस्, मानव जनशक्ति बाहिरिने क्रममा कुनै कमी आएको छैन भने अर्काेतिर नेपालभित्रै कामदारको चर्काे अभाव हुन थालेको छ।

उपयोग गरौँ ऊर्जाशील युवा

युवा भन्नासाथ हामी उमेरको आधार लिन्छौँ । नेपाली समाजमा १५ देखि ५० वर्ष उमेर समूह युवाको परिभाषामा राख्ने गरिएको छ । सामान्यतः समाजमा युवा भनेको निश्चित उमेर समूहको जनसंख्यालाई बुझाउँछ । त्यस आधारमा हामीकहाँ युवाहरूको बाहुल्य छ ।

रोजगारी सृजना गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ-नयाँ उद्योगको स्थापना गरी देशभर रोजगारी सृजना गरिने बताएका छन्। सार्क चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि मण्डलसँग आज सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगको स्थापना मार्फत गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारीको समस्या हटाइने उल्लेख गरे।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्