काठमाडौं - आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एक लाख चार हजार दुई सय नौ युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा दुई खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा एक जना पनि युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान नपाएपछि कम्तीमा दुई खर्ब रेमिट्यान्सको भविष्य के भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेयता मलेसिया रोजगारी बन्द छ। बन्द गरेको १० महिना बितिसक्दा मन्त्रालय मलेसिया रोजगारी खुलाउन असफल भएपछि दुई खर्ब रेमिट्यान्सको भविष्यबारे चौतर्फी चिन्ता बढेको हो।
कात्तिक १२ गते मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) गरेको मन्त्रालयले त्यसयता मलेसिया रोजगारी खुलाउनुको साटो अनेक बहाना गर्न थालेपछि अर्थविद र अर्थतन्त्रबारे राम्रो ज्ञान भएका सरकारकै मन्त्रीसमेतले मलेसियाबारे उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने बेला आइसकेको बताएका छन्।
कतिपय विज्ञ यदि सरकारले मलेसिया रोजगारी सुचारु नगर्ने हो भने सधैंलाई बन्द गरेको घोषणा गर्न सक्नु पर्ने तर्क गर्छन्। मलेसिया रोजगारी खुला होला र जान पाइएला भनेर कलिङ भिसा लिएका करिब आठ हजार र अन्य गरी करिब ७० हजार युवा अलपत्र परेको व्यवसायीको भनाइ छ।
श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। खाडी मुलुकको तुलनामा मलेसिया रोजगारी सहज मानिएको बेला सरकार बाधा बनेपछि युवा निराश भइरहेका छन्। एक वर्ष अघिदेखि नै मलेसिया जान खोजेका सप्तरीका नरेश चमारले सरकारले न स्वदेशमा रोजगारी दिन सकेको न रोजगारीका लागि चाहेको मुलक नै जान दिएको भनी असन्तोष व्यक्त गरे।
बन्द हुनुअघि महिनामा सरदर सात हजार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गर्थे। यो वर्ष युवा मलेसिया जान नपाएको असर अर्को वर्षको रेमिट्यान्समा पर्छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार यतिखेर अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आइसकेको देखिँदैन। यसको कारण अध्ययनका लागि अष्ट्रिलया, अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुुलुक पुगेका विद्यार्थीले पठाएकोे रकमले गर्दा हो।
मलेसिया रोजगारी सुचारु हुन सकेको भए बेरोजगार युवाको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्थ्यो नै साथै त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सघाउ पुग्थ्यो। ‘मलेसियासँग एमओयू गरिसकेपछि कामदार पठाउन रोक्दा त्यसको मारमा गरिब परिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरुङले भने, ‘मलेसिया रोजगारी तत्काल खुलाउन उच्च स्तरीय पहल कदमीको जरूरी परेको छ।’ उनले मलेसियाको रोजगारी त्यो मुलुकका लागि भन्दा पनि नेपालका लागि आवश्यक भएकाले पहलकदमी लिन ढिला गर्न नहुने बताए। मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई मात्र नभई हवाई, ट्राभल, होटल तथा म्यानपावर व्यवसायमा समेत असर पुगेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्।
श्रम विज्ञसमेत रहेका गुरुङ मलेसिया रोजगारी खुलाउन नसक्नुमा मन्त्रालयको कमजोरी रहेको बताउँछन्। एमओयूमा मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया पुरानै हुने सहमति गरिए पनि पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मापदण्ड पुनः मागेको बताइएको छ।
काठमाडौंस्थित मलेसियन राजदूतावासले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्डसहितको विवरण दुई महिनाअघि नै मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो। मलेसियाले यसअघि नै पठाएको विवरणमा चित्त नबुझाएर पुनः नेपालले अर्को विवरण माग गर्नु रोजगारीमा ढिलाइ गर्नु र अन्त्यमा आफू निकटलाई मलेसिया रोजगारीको काम दिलाउने कसरत गरिएकाले समस्या बल्झिएको स्रोतको भनाइ छ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले नेपालको माग अनुसार मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको विवरण उपलब्ध नगराएकाले रोजगारी सुचारु हुन नसकेको बताए। ‘हामीले एमओयूपछि नयाँ मापदण्ड मागेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म मलेसियाले दिएको छैन।’
कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति गरिसकेपछि मलेसियाले छनोट गरेका संस्थाप्रति किन चित्त नबुझेको भनी प्रश्न गर्दा मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका चार्ज डि अफयेर कुमार खरेलले यो नीतिगत कुरा भएको र यसबारे श्रम मन्त्रालयलाई थाहा हुने बताए। मलेसिया रोजगारी बारे मन्त्रालयका अधिकारीहरू कुरै गर्न मान्दैनन्। सुरुको बेला एमओयूपछि मलेसिया खुल्ने बताउँदै आएका अधिकारीहरू यतिखेर कहिले कलिङ भिसा लिनेको विवरण संकलन गर्न भन्दै सूचना जारी गर्ने त कहिले मलेसियाको मापदण्ड चित्त नबुझेको तर्क गरिरहेका छन्। माघ दोस्रो साता बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउन भन्दै मलेसिया पुगका सत्तारुढ दलका सांसद एलपी साँवा लिम्बुले एक सातामै मलेसिया सुचारु हुने बताएको पनि एक महिना बढी भइसकेको छ। लामो समयसम्म मलेसिया रोजगारी नखुल्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफूले गरेको सहमति पालना नगरेका कारण बेइज्जतीको दाग लाग्ने भएकाले गम्भीर बन्नुपर्नेे विज्ञको भनाइ छ।
जेठ २ गतेअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ वटा मेडिकलले गर्थे भने मलेसिया जानेको राहदानी संकलनको प्रक्रिया भिएलएन÷ओएससीमार्फत हुँदै आएको थियो। त्यस्तै अध्यागमन सुरक्षाको जाँच आइएससी भन्ने संस्थाले गर्थ्यो। यतिखेर मलेसिया ती पुरानै संस्थामार्फत काम गराउने पक्षमा रहेको र श्रम मन्त्रालय ती संस्थालाई सोही काम नदिने पक्षमा रहँदा कामदार समस्यामा परेका हुन्। दुई देशबीच भएको एमओयूमा मलेसिया कामदार जाने संयन्त्र पुरानै हुने उल्लेख छ। त्यस्तै अघिल्लो साता मलेसियामा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको उच्च स्तरीय समितिले समेत पुरानै प्रक्रिया अनुसार कामदार लैजान त्यहाँको सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
हाल मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्न नेपाललगायत १४ देशबाट एउटै संयन्त्र लागू गरेको छ। नेपाली राजदूतावासका खरेलले मलेसियाले अन्य देशबाट पुरानै संयन्त्र अनुसार कामदार आपूर्ति गरिरहेको बताए। मलेसिया रोजगारी बन्द हुनुमा कतिपयको मलेसियाले रोकेको प्रचार गरे पनि खरेलले भने त्यसो नभएको बताए।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०४:३६ बिहीबार
