काठमाडौं – विदेश जाने कामदारसँग धेरै रकम असुल गरेको आरोप खेपिरहेका म्यानपावर व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत छली गरेको फेला परेको छ।
अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउँदा करोडौं रूपैयाँ बराबरका हवाई टिकट खरिद गरेको तर त्यसअनुसार आफ्नो कम्पनीको हिसाबमा आय नदेखाएर कर छली गरेको फेला परेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आम्दानी नदेखाएर १३ करोड २७ लाख रूपैयाँ कर छली गरेको जनाएको छ। महालेखाले भनेको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका हवाई टिकट बिक्रीको कारोबार गर्ने करदाताको बिक्री विवरण परीक्षण गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर, टंगाललगायत आठ कार्यालय अन्तर्गतका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खरिद गरेको टिकटको रकम आय विवरणमा लेखांकन गरेका छैनन्। खरिद खर्चलाई आय विवरणमा लेखांकन नगरेको अवस्थामा सोबाट हुने आम्दानी समेत आयमा लेखांकन नहुने हुँदा थप छानबिन गरी सो खरिद कारोबार ५३ करोड ६ लाख रूपैयाँमा २५ प्रतिशतले लाग्ने कर १३ करोड २७ लाखमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ।’
महालेखाले कर छली गरेको रकम तत्काल असुलउपर गर्नसमेत भनेको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ अनुसार सेवा शुल्कलाई समेत आयमा समावेश गर्नुपर्छ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ९० करोड आठ लाख ९६ हजार रूपैयाँको टिकट खरिद गरेको तर आम्दानी भने ३७ करोड दुई लाख ५१ हजार रूपैयाँ मात्रै देखाएको उल्लेख छ। यसरी आम्दानी नै नदेखाएको तर खर्च भएको रकम ९० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भएपछि ती व्यवसायीले आम्दानी नदेखाई कर लुकाएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ।
९० करोड आठ लाख ९६ हजारको खरिद तथा ३७ करोड दुई लाख ५१ हजार रूपैयाँको मात्रै आम्दानी देखाएको कारण आम्दानी नदेखाएको बाँकी ५३ करोड ६ लाख ४२ हजार रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने कर अर्थात १३ करोड २६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ असुल गर्न तथा उक्त कर नबुझाएको अवधिको ब्याजसमेत असुल गर्न निर्देशन दिएको हो। उक्त प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को भएकाले ब्याजको रकम बढिरहेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ठूला करदाता कार्यालय मातहत रही टिकट बेच्ने एक टिकट बिक्रेताले तीन ठूला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र आठ करोड एक लाख रूपैयाँको हवाई टिकट बिक्री गरेको देखाएको छ।
करदाता कार्यालय तीनकुने र बत्तीसपुतली मातहत रही कारोबार गर्ने ती ठूला तीन व्यवसायीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर आय÷व्यय विवरण पेस नगरेको पाइएको छ। त्यसकारण ती व्यवसायीको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न तथा कर छुट दिएको अवस्थामा पनि उक्त कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै करिब चार वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबाट १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने तत्कालीन सरकारले निर्णय गरे पनि म्यानपावर व्यवसायीले त्यसयता कम्तीमा प्रतिव्यक्ति ५०/६० हजार रूपैयाँ लिने गर्छन्। तर, सरकारलाई १० हजार रूपैयाँलाई आम्दानी देखाउने र त्यसको अधिकांश रकम खर्च भएको देखाएर बचेको न्यून रकममा मात्र कर तिर्ने गर्छन्।
तत्कालीन सरकारको उक्त निर्णयपछि म्यानपावरले एकातिर श्रमिक र अर्कोतर्फ राज्यलाई ठगी गर्दासमेत सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। काम पाउनकै लागि श्रमिकले घरखेत बिक्री गर्नुपर्ने अनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार काम पाउनका लागि कुनै पनि श्रमिकले रकम खर्च गर्नु पर्दैन।
नेपालको संविधानले समेत रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएकाले सरकारले रोजगारीको हकलाई कुनै पनि हालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवहारमा भने कामदारसँग ठूलो रकम असुल हुँदासमेत सरोकारवाला निकाय रमिते जस्ता देखिन्छन्।
कतिपय राम्रा रोजगारदाताले कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने खर्च बेहोर्ने गर्छन्। तर, म्यानपावर भने त्यस्तो अवस्थामा समेत कामदारसँग रकम असुल गरिरहेका हुन्छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे म्यानपावरको सेवा शुल्क दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकका म्यानपावरले लिने बराबर हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘हामी पनि विदेश जाने युवासँग धेरै रकम लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘म्यानपावरले गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकको एक महिना बराबरको शुल्क लिन पाउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिकै माग कायम छ।’
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०३:५८ सोमबार
