प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा चार जना सदस्य थपिएका छन्।
सुनको तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय रहेको पुरानो भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले काम थालनी गरेको हो।
सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न बनाउने भनिएको आयोग प्रमुख तीन दलबीच सहमति नजुट्दा अन्योलमा परेको छ
आईतवार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सो आयोगको कार्यादेशको सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुबीच छलफल भएको हो।
सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिनका लागि सरकारले तयार पारेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश मस्यौदामा एमालेले भने असहमति जनाएको छ।
आइतबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यदेश मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकोएमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तराईका सात जिल्लाका ५५ जना मिटर ब्याजीमाथि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।
आयोगमा तराईसहित ६५ जिल्लाबाट २४ हजार पाँच सय वटा मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। मधेशका आठ जिल्लामा १८ हजार ती सय ५६ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार आठ सय ८९ गरी २० हजार दुई सय ४५ वटा निवेदन तराईकै थिए।
सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलङ्गवा नगरपालिकाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन्।
बिहीबार आयोगले सुचना जारी गर्दै उपलब्ध भएसम्मका सम्पूर्ण प्रमाणसहित निवेदन दिन पीडितहरूलाई आग्रह गरेको हो।
महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।
मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको छ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि ‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।